स्टॅलिन यांच्या सुरात सूर; तामिळनाडूत काँग्रेसचाही हिंदी भाषेला विरोध, म्हणाले...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 11, 2025 12:34 IST2025-03-11T12:33:27+5:302025-03-11T12:34:20+5:30
आम्हाला तिसऱ्या भाषेची गरज नाही असं सांगत भाषा वादावर जी डीएमकेची भूमिका असेल तीच काँग्रेसची असेल असं त्यांनी सांगितले.
स्टॅलिन यांच्या सुरात सूर; तामिळनाडूत काँग्रेसचाही हिंदी भाषेला विरोध, म्हणाले...
नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून तामिळनाडू येथे भाषावाद उफाळून आला आहे. या राज्यात केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून लागू त्रिभाषिक फॉर्म्युल्याचा विरोध वाढत आहेत. सोमवारी याबाबत डिएमके खासदारांनी लोकसभा, राज्यसभेत विरोध दर्शवला त्यावेळी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या एका विधानावर त्यांना माफीही मागावी लागली. राज्यात त्रिभाषिक फॉर्म्युला थोपवण्याचा प्रयत्न सुरू असून तो चुकीचा आहे असं सांगत खासदारांनी हिंदी भाषा लादण्यावर आक्षेप घेतला. आता डिएमकेसोबत काँग्रेसनेही या वादात उडी घेतली आहे.
तामिळनाडूत २ भाषा पुरेसे असून तिथे तिसरी भाषा स्वीकारली जाऊ शकत नाही असं काँग्रेसने म्हटलं आहे. तामिळनाडूतील काँग्रेस नेते आणि खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी सांगितले की, तामिळनाडूने २ भाषेवर ठाम भूमिका मांडली आहे. तामिळ भाषा आमची ओळख आणि मातृभाषा आहे. इंग्रजी गरजेची आहे कारण जगात त्यातून जोडले जाते. सायन्स, कॉमर्स समजून घेण्यासाठी इंग्रजी आवश्यक आहे. आम्हाला तिसऱ्या भाषेची गरज नाही असं सांगत भाषा वादावर जी डीएमकेची भूमिका असेल तीच काँग्रेसची असेल असं त्यांनी सांगितले.
#WATCH | Delhi: On 3-language policy under NEP (National Education Policy) row, Congress MP Karti Chidambaram says, " Tami Nadu is very clear, we are very well served by a two-language policy...English and Tamil are more than adequate...thousands of workers from north India come… pic.twitter.com/5zQ16Upnby
— ANI (@ANI) March 10, 2025
तामिळनाडूत हिंदीविरुद्ध तामिळ असा वाद निर्माण झाला आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण केल्याचं बोलले जाते. भाषा वाद तामिळनाडूत अस्मितेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे भाजपासाठी हा मुद्दा डोकेदुखी ठरला आहे. त्रिभाषा फॉर्म्युल्यावर तामिळनाडूकडून सहमती दर्शवली होती असं शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांगतात, त्याचमुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्यांचा समावेश केला परंतु त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने त्यांची भूमिका बदलली असा आरोप प्रधान यांनी केला. मात्र आम्ही कुठलेही आश्वासन दिले नव्हते असं डिएमकेने पलटवार केला आहे.
दरम्यान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सीमांकनाच्या मुद्द्यावरही जोर दिला आहे. जर जनगणनेच्या नव्या आकडेवारी मतदारसंघाचे सीमांकन केले तर तामिळनाडूतील जागा कमी होतील. या प्रकरणात केरळ, कर्नाटकसारख्या इतर दक्षिणेतील राज्यांनीही आवाज उचलला पाहिजे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील लोकसंख्या वाढवली पाहिजे यावर भर दिला आहे.