९० वर्षीय वृद्धासाठी कोर्टाबाहेर आले न्यायाधीश; कारजवळच ३५ मिनिटे घेतली सुनावणी अन् दिला निकाल

हा कायदेशीर वाद २०११ साली उभा राहिला. जेव्हा जमुईचे जय नारायण सिंह यांच्यावर यूको बँकेने फसवणुकीचा आरोप लावला होता

पटना - कोर्टाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत एक वृद्ध त्याच्या कारने पोहचला पण कारपासून कोर्ट रूमपर्यंत जाण्याची त्यांची क्षमता नव्हती. त्यानंतर सीबीआयचे न्यायाधीश सुनावणीसाठी स्वत: कारपर्यंत आले. याठिकाणी ३५ मिनिटे सुनावणी झाली. बिहारची राजधानी पटना येथे न्यायव्यवस्थेच्या या संवेदनशील कृतीमुळे अनेकांची मने जिंकली. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार हे शारीरिकदृष्ट्या असक्षम असलेल्या ९० वर्षीय वृद्धापर्यंत जाऊन त्यांना न्याय देण्याचं काम केले.

जमुई येथे राहणारे वृद्ध आरोपी ज्यांना चालता फिरताही येत नाही, त्यांना पाहण्यासाठी स्वत: न्यायाधीश सकाळी ११ वाजता कोर्टाच्या बाहेर आले आणि वृद्धाच्या कारजवळ येऊन उभे राहिले. जवळपास ३५ मिनिटे कारजवळ उभे राहून त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. न्यायाधीशांनी केवळ या प्रकरणाची सुनावणी घेतली नाही तर वृद्धाची आपुलकीने चौकशीही केली. अखेर आरोपीकडून गुन्हा कबुल केल्यानंतर बँकेत रक्कम परत देण्याची सहमती घेतल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल लावण्यात आला.

हा कायदेशीर वाद २०११ साली उभा राहिला. जेव्हा जमुईचे जय नारायण सिंह यांच्यावर यूको बँकेने फसवणुकीचा आरोप लावला होता. बनावट कागदपत्रे देऊन जय नारायण सिंह यांनी ४-५ लाख रूपये ट्रॅक्टरसाठी कर्ज घेतले होते. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सीबीआयने त्याची सखोल चौकशी केली. ज्यात कर्जासाठी दिलेली कागदपत्रे खोटी असल्याचं आढळून आले. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. वृद्ध आरोपी सातत्याने कोर्टाच्या चकरा मारत आहे. मात्र आता वयामुळे त्यांना चालता फिरता येत नाही.

३५ मिनिटे कोर्टाबाहेर झाली सुनावणी

जेव्हा सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा आरोपीच्या वकिलांनी वय आणि आजारपणाचा दाखला देत आरोपी कोर्टात उभे राहण्याच्या स्थितीत नाही अशी माहिती दिली. त्यावेळी विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार यांनी संवेदनशीलता दाखवत स्वत: कोर्टाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. सकाळी ११ ते ११.३५ वाजेपर्यंत न्यायाधीश कारच्या जवळ उभे राहून दोन्ही बाजू ऐकून घेत होते. त्यात ९० वर्षीय जय नारायण सिंह यांनी आपला गुन्हा कबूल केला. त्यात कोर्टाने आरोपीचे वय पाहता आणि गुन्हा कबूल केल्याने निकाल सुनावला. न्यायाधीशांनी बँकेकडून घेतलेले कर्ज रक्कम परत करण्याच्या अटीवर हा खटला बंद करण्याचे आदेश दिले.