२७ वर्षांनी निवडणूक आयोगानं उचचलं असं 'पाऊल'; आज दिल्लीकडे सगळ्यांचं लक्ष, १९९९ नंतर...

या बैठकीत EVM ची पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित पैलू देखील तपशीलवार स्पष्ट केले जातील.

नवी दिल्ली - भारत मंडपममध्ये आज भारतीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. या गोलमेज परिषदेला सर्व राज्य आणि केंद्रशासित राज्यांमधील निवडणूक आयुक्त सहभागी होतील. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाकडून अशाप्रकारच्या गोलमेज परिषदेचे आयोजन तब्बल २७ वर्षांनी घेण्यात येत आहे. यापूर्वी अशाप्रकारची परिषद १९९९ साली शेवटची घेण्यात आली होती.

गोलमेज परिषदेचा हेतू काय?

या गोलमेज परिषदेच्या बैठकीच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रिया आणि व्यवस्था याबाबत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या परिषदेचे अध्यक्षपद मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे करतील. यावेळी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी हेदेखील उपस्थित राहतील. या परिषदेला सर्व राज्य आणि केंद्र शासित राज्यातील निवडणूक आयुक्तांसोबत त्यांचे कायदेशीर आणि तंत्रज्ञान विभागातील अधिकारीही भाग घेण्याची शक्यता आहे. 

आयोगाच्या मते, या परिषदेत चर्चेचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय निवडणूक संस्थांमधील सहकार्य मजबूत करणे आणि निवडणुकांच्या आचरणात सहकारी संघराज्यवादाची भावना अधिक मजबूत करणे हा आहे. तांत्रिक प्रक्रियांची देवाणघेवाण, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) वापर आणि मतदार याद्यांची अचूकता आणि मजबूती आणखी सुधारण्यासाठी उपाययोजना यांचा समावेश आहे. परिषदेत निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी अलीकडेच सुरू झालेल्या 'ECINET' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सादरीकरण करतील. EVM ची पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित पैलू देखील तपशीलवार स्पष्ट केले जातील.

ECI is organising the National Round Table Conference of ECI and State Election Commissioners.

Bringing together the Election Commission of India and State Election Commissioners, the conference will focus on sharing of technology, EVMs and Electoral Rolls, besides strengthening… pic.twitter.com/tT0zH63xLd

— Election Commission of India (@ECISVEEP) February 24, 2026

७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या सुधारणेनंतर तरतुदींनुसार संबंधित राज्यांमध्ये कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगांची स्थापना केली गेली. कलम २४३ के आणि २४३ जीए अंतर्गत राज्य निवडणूक आयुक्तांना पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याची आणि निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) म्हणजेच विशेष सघन पुनरीक्षणाशी संबंधित तयारीची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. ही मोहीम एप्रिलपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे त्याआधी दिल्लीत या परिषदेचे आयोजन केले आहे.