पटना - लँड फॉर जॉब घोटाळ्यात समन्स मिळाल्याची पर्वा न करता तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या आमदार-खासदारांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीचा अजेंडा समोर आला नसून ज्याप्रकारे ही बैठक बोलावण्यात आली त्यातून काहीतरी पडद्याआडून सुरू असल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे. बहुतांश आमदार-खासदारांना बैठकीला का बोलावलंय याची माहिती नाही.
सीबीआयनं जारी केले समन्स
सीबीआयच्या दिल्ली येथील कोर्टाने लँड फॉर जॉब घोटाळ्यात राबडी देवी, लालू प्रसाद यादव आणि बहिणींची नावे याआधीच होती. आता चार्जशीटमध्ये तेजस्वी यादव यांचाही समावेश झाला आहे. कोर्टाने बुधवारी ८ लोकांना समन्स जारी केले. विशेष म्हणजे या चार्जशीटमध्ये तेजप्रताप यांचेही नाव आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणीत पहिल्यांदाच तेजप्रताप कोर्टासमोर हजर राहणार आहेत.
'लँड फॉर जॉब'मध्ये अडकलं कुटुंब
लँड फॉर जॉब घोटाळा हा लालू प्रसाद यादव हे रेल्वेमंत्री असताना २००४ ते २००९ या काळात झाला. लोकांकडून जमीन घेऊन कुटुंबातील एका सदस्याला रेल्वे नोकरी दिली जात होती. या लाभार्थ्यांमध्ये मुले-मुली आणि पत्नीचेही नाव आहे. तेजस्वी यादव हे परदेश दौऱ्यावर जाणार होते, मात्र त्याला कोर्टाकडून परवानगी घ्यावी लागत आहे. सर्वसामान्यांना समन्स, वॉरंट आणि नोटीस भलेही भीतीदायक वाटत असली तर राजकीय नेत्यांवर त्याचा फार काही प्रभाव पडत नाही.
तेजस्वी यादवांनी का बोलावली बैठक?
नुकतेच तेजस्वी यादवांनी अनेक जिल्ह्यांचा दौरा केला. त्याठिकाणी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांच्याकडून फिडबॅक जाणून घेतले. त्याआधारे कुणाला हटवायचे, कुणाला सुधारण्याची संधी द्यायची हे काम केले जाणार आहे. तेजस्वी यादवांनी निवडणुकीपूर्वी कोट्यवधी लोकांपर्यंत बूथस्तरावर जोडण्याचं टार्गेट ठेवले आहे. आरजेडीनं सदस्यता नोंदणी अभियान सुरू केलंय. प्रत्येक सदस्याकडून १० रुपये शुल्क घेतले जाते. त्यामुळे सदस्य नोंदणीबाबतही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, लोक भाजपावर नाराज आहेत, त्याचा अर्थ जेडीयूलाही लोकांच्या नाराजीचा फटका बसेल असं तेजस्वी यादवांना त्यांच्या रणनीतीकारांनी सांगितले आहे. त्यामुळे या संधीचा फायदा घेण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचण्याचा तेजस्वी यादवांना प्लॅन आहे. आमदार-खासदारांना टार्गेट देऊन सदस्य नोंदणी वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. ही सदस्यता नोंदणी ३-४ महिने सुरू राहण्याची शक्यता आहे.