सरन्यायाधीशांवरील महाभियोग डॉ. मनमोहन सिंगांमुळे उधळला

सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्यावर राज्यसभेत महाभियोग ठराव आणण्याचे प्रयत्न माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच उधळून लावले असल्याचे समजते. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार डॉ. सिंग यांनी सरन्यायाधीशांवर महाभियोग आणणे ही आपली संस्कृती नाही आणि तसे करणे अयोग्य ठरेल, असे म्हणत त्या कल्पनेला विरोध केला.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्यावर राज्यसभेत महाभियोग ठराव आणण्याचे प्रयत्न माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच उधळून लावले असल्याचे समजते. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार डॉ. सिंग यांनी सरन्यायाधीशांवर महाभियोग आणणे ही आपली संस्कृती नाही आणि तसे करणे अयोग्य ठरेल, असे म्हणत त्या कल्पनेला विरोध केला.
आणखी एका लोकशाही संस्थेची प्रतिमा मलीन करण्यापेक्षा काँग्रेस पक्षाने राजकीय लढाई लढावी, असे सिंग म्हणाले. महाभियोगातून काहीही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. विरोधी पक्षांतील खासदारांच्या महाभियोगासाठी स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचे काम जोरदारपणे करीत असलेल्याने सांगितले की, राज्यसभेच्या ६० विद्यमान सदस्यांच्या स्वाक्षºया मिळवण्यात आल्या आहेत.
न्यायव्यवस्था वाचवण्यासाठी माकपचे सीताराम येचुरी, भाकपचे डी. राजा व इतरांनी आवाहन केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने त्याला पाठिंबा दिला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, भाकप, माकप, राष्ट्रीय जनता दल आणि इतर बहुतेक विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरन्यायाधीशांवरील महाभियोगाच्या ठरावावर स्वाक्षरी केली होती. हा ठराव सोमवारी सकाळी मांडला जाणार होता.
तथापि, विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांची नियोजित बैठक लांबणीवर टाकण्यात आली. त्याचे कारणही सांगितले गेले नाही. हे नेते संसद भवनातील गुलाम नबी आझादांच्या चेंबरमध्ये भेटणार होते.
महाभियोग ठराव मांडण्यासाठी राज्यसभेच्या ५० खासदारांच्या स्वाक्षºयांची गरज असते. वरिष्ठ नेत्यांची औपचारिक बैठक बोलावण्यात आली होती परंतु ती लांबणीवर टाकली गेली.
डॉ. मनमोहन सिंग यांची स्वाक्षरी घेण्याचे काम ज्या नेत्याकडे दिले गेले होते त्याला सिंग यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्यावर धक्काच बसला. फारसे बोलण्यास परिचित नसलेले सिंग यांनी त्या सद्गृहस्थाला हा मार्ग योग्य नाही. यामुळे ना काँग्रेसला मदत होईल ना विरोधकांना, ना देशाला, असे सांगितले. त्यांनी स्वाक्षरीस दिलेला नकार पक्षाला फेरविचार करण्यास पुरेसा
आहे. वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल अगदी आघाडीला राहून या ठरावासाठी प्रयत्न करीत होते तरीही पी. चिदंबरम आणि अभिषेक मनु सिंघवी व आणखी दोघांनीही या ठरावाला विरोध करून ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. ठरावावरील तीव्र मतभेद एकदा ऐकल्यावर ठरावासाठी प्रयत्न करणाºयांना माघार घ्यावी लागली.

सबळ कारणच नाही

- सरन्यायाधीशांवरील आरोप हे महाभियोगासाठी तेवढे सबळ नव्हते व हा ठराव जेव्हा दोन न्यायमूर्तींकडे व कायदेपंडितांकडे त्यांचा दृष्टीकोन समजून घेण्यासाठी जाईल, तेव्हा त्यांच्या छाननीत तो टिकला नसता, असे काही जणांना वाटले.
- दुसरे म्हणजे सत्ताधारी भाजपाने आधीच दोन पावले मागे घेतलेली असताना, विरोधक आणि न्यायपालिका असा संघर्ष कशासाठी निर्माण करायचा? लोकसभेत हा ठराव मांडण्यासाठी विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ कधीही नव्हते. राज्यसभेत तो मांडण्यासाठी घेतला गेलेला पुढाकार आता गुंडाळून ठेवला गेला आहे.