'PM केअर फंडासाठी चीनी कंपन्यांकडून घेतलेला निधी तात्काळ परत करा'

भारत सरकारने तात्काळ चीनी कंपन्यांकडून पीएम केअर फंडासाठी घेतलेला निधी परत करायला हवा.

नवी दिल्ली - भारताने सीमारेषेवरील तणावानंतर चीनसंदर्भात कठोर भूमिका घ्यायला हवी. त्यासाठी, सीमारेषेवरील कारवाईपूर्वीच चीनी कंपन्यांकडून पीएम केअर फंडासाठी घेण्यात आलेला निधी परत करण्यात यावं, असे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अरमिंदर सिंह यांनी म्हटलंय. कोविड 19 महामारीच्या संकटाविरुद्ध लढण्यासाठी पीएम केअर फंडाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी विविध कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर चीनी कंपन्यांनीही कोट्यवधींची मदत पीएम केअर फंडासाठी दिली आहे. 

भारत सरकारने तात्काळ चीनी कंपन्यांकडून पीएम केअर फंडासाठी घेतलेला निधी परत करायला हवा. कारण, कोरोनाविरुद्धची लढाई लढण्यास भारत सक्षम असून चीनच्या मदतीशिवायही भारत ही लढाई लढू शकतो, असे अरमिंदर सिंग यांनी म्हटलंय. कोरोना लॉकडाऊनमध्ये पीएम केअर फंडसाठी, हावेई कंपनीकडून 7 कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. तर, टीकटॉक कंपनीकडून 30 कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे, तर शिओमीने 10 कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच, ओप्पोनेही 1 कोटी रुपयांची मदत केली असून हे योगदान 2013 पासून देण्यात येत आहे. मात्र, सीमारेषेवरील तणाव लक्षात घेऊन, भारत सरकारने सर्वप्रथम या कंपन्यांनाच मदतनिधी परत करायला हवा, असेही सिंग यांनी सूचवले आहे. 

दरम्यान, देशातील लडाखच्या भूसीमेवर डोळे वटारून पाहणाऱ्या चीनशी समर्थपणे दोन हात करत असतानाच केंद्र सरकारने 59 चायना अॅप बंदीचा निर्णय घेऊन सीमांचे बंधन नसलेल्या सायबर विश्वातही या कपटी शेजारी देशाविरुद्ध भारताने एक प्रकारे युद्धाचे बिगुल फुंकले आहे. बाजारात कोट्यवधींच्या संख्येने विकल्या जाणाऱ्या चिनी कंपन्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये यापैकी बरीच लोकप्रिय अ‍ॅप इनबिल्ट पद्धतीने उपलब्ध असल्याने सरकारने या अ‍ॅप्सचा वापर करण्यासही बंदी घातली आहे.

भारताच्या बंदीनंतर टिकटॉकने निवेदन जारी केलं असून आम्ही चिनी सरकारला भारतीयांची माहिती दिलेली नाही असं यामध्ये म्हटलं आहे. टिकटॉकच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत माहिती देण्यात आलेली आहे. टिकटॉक इंडियाचे प्रमुख निखिल गांधी यांनी  भारत सरकारने 59 अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्यासंदर्भात आदेश जारी केला असून यामध्ये टिकटॉकचाही समावेश असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच आम्ही या आदेशाचे पालन करत आहोत. आम्हाला याबाबत सरकारच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठकीचे निमंत्रण आले असून या बैठकीत आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची व स्पष्टीकरण देण्याची संधी मिळणार असल्याचं सांगितलं.