महाभियोगाच्या नोटिशीवर घाईने नव्हे, योग्य निर्णय दिला

व्यंकय्या नायडू भूमिकेवर ठाम : सभापतींचे पद म्हणजे काही पोस्ट आॅफिस नव्हे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यावरील महाभियोगाची नोटिस फेटाळण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी ‘मी घाईने नव्हे, तर योग्य तोच निर्णय घेतला’, असे ठामपणे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील १० वकिलांनी भेट घेऊन हा ‘योग्य’ निकाल दिल्याबद्दल नायडू यांचे अभिनंदन केले. त्यावेळी नायडू यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचे कळते. हा निकाल मी घाईगर्दीने दिला, हे म्हणणे बरोबर नाही, सुमारे महिनाभर सखोल विचार करूनच मी निकाल दिला आहे, माझ्या पदाकडून असलेल्या अपेक्षांची शक्य होईल तेवढी पूर्तता करून योग्य वाटले तेच मी केले. हे काम क्षमतेनुसार केल्याचे मला पूर्ण समाधान आहे, असे ते म्हणाल्याचे समजते. चौकशी समितीने करायचे काम स्वत:च करून नायडू यांनी सरन्यायाधीशांचे गैरवर्तन सिद्ध होईल, असा सबळ आधार नाही, असे म्हणून नोटिस फेटाळून चूक केली, असा टीकाकारांना मुद्दा होता. त्यावर, सभापतींचे पद हे काही पोस्ट आॅफिस नसून, जबाबदारीचे घटनात्मक पद आहे, असे नायडू म्हणाले. राज्यघटना आणि १९६८चा न्यायाधीश चौकशी कायदा यांतील तरतुदींच्या काटेकोर चौकटीत राहूनच आपण निर्णय घेतला, असेही नायडू यांनी सांगितल्याचेही समजते.

ती काँग्रेसची घोडचूक ठरेल
महाभियोगाची नोटिस देऊन काँग्रेसने अविचारी कृती केली. ती फेटाळण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे ही घोडचूक ठरेल. न्यायसंस्थेतील अंतर्गत वाद संसदीय प्रक्रियेत आणता यावेत, यासाठी वकिलांना संसदेवर पाठविण्याचे प्रकार राजकीय पक्षांनी सुरू केले आहेत. महाभियोगाची नोटिस हा त्याचाच एक भाग होता. सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांना धमकावणे हाच त्याचा हेतू होता. - अरुण जेटली, वित्तमंत्री

न्यायाधीशांनी हस्तीदंती मनोऱ्यात राहण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. सिझरनेही केवळ संशयावरून पत्नीला सोडचिठ्ठी दिली होती. उच्च पदांवर बसलेल्यांनी सचोटीही उच्च कसोटी लावून घेण्याची तयारी ठेवायला हवी, असे न्या. जे. सेन यांच्या महाभियोग प्रस्तावावर अरुण जेटली संसदेत १७ आॅगस्ट २०११ रोजी म्हणाले होते. आताही अरुण जेटली आपल्याच तेव्हाच्या या मतानुसार वागतील का, हा सवाल आहे.
-रणदीप सिंग सूरजेवाला, प्रवक्ते, काँग्रेस