सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! केंद्राने युनिफाइड पेन्शन योजनेला दिली मंजुरी

केंद्र सरकारने नवी पेन्शन योजना जाहीर केली आहे. त्याचे नाव युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) असेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. 

जबरदस्त! 5G'चं सोडा, आता भारतात 6G सुरू होणार; ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी प्लॅनिंग सांगितलं

यासोबतच एखाद्या निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. यासोबतच जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षांनंतर नोकरी सोडली तर त्याला १०,००० रुपये पेन्शन मिळेल. UPS चे उद्दिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन देणे आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. ते म्हणाले, आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे. या योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजनेचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल. युनिफाइड पेन्शन योजनेंतर्गत महागाई निर्देशांकाचा लाभही मिळेल.

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, नवीन पेन्शन योजना युनिफाइड पेन्शन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेचे पाच पिलर्स आहेत. ५० टक्के खात्रीशीर पेन्शन हा या योजनेचा पहिला पिलर आहे आणि दुसरा पिलर कुटुंब निवृत्ती वेतन असेल. युनिफाइड पेन्शन योजनेंतर्गत, किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्तीनंतर दरमहा १०,००० रुपये निश्चित निवृत्ती वेतन दिले जाईल.

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today the Union Cabinet has approved Unified Pension Scheme (UPS) for government employees providing for the assured pension...50% assured pension is the first pillar of the scheme...second pillar will be assured family… pic.twitter.com/HmYKThrCZV

— ANI (@ANI) August 24, 2024

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आम्ही केंद्र सरकारच्या संयुक्त सल्लागार यंत्रणेसोबत अनेक बैठका घेतल्या. यानंतर जगातील अनेक देशांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात यावरही चर्चा झाली. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि केंद्र सरकारचे बजेट समजून घेण्यासाठी RBI सोबत बैठका घेण्यात आल्या. त्यानंतर युनिफाइड पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.