"भ्रष्टाचार संपवायचा असेल, तर 500 रुपयांची नोट बंद केली पाहिजे"; मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे विधान चर्चेत

500 Note Banned Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि भाजप प्रणित एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी भ्रष्टाचार संपवायचा असेल, तर ५०० रुपयांची नोट बंद करण्याचा भूमिका मांडली आहे. 

Chandrababu Naidu News: नोटबंदी केल्यानंतरही देशातील भ्रष्टाचाराला लगाम लागल्याची स्थिती नाही. उलट त्यात वाढतच होत असल्याचे नवीन सर्व्हेमधून दिसत आहेत. अशातच देशातील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्रीचंद्राबाबू नायडू यांनी मोठे मूल्य असलेल्या नोटा बंद करण्याचा भूमिका मांडली आहे. भ्रष्टाचार संपवायचा असेल, तर ५०० रुपयांची नोट बंद करायला पाहिजे, असे चंद्राबाबू नायडू म्हणाले. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

आजतक या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू म्हणाले, "सर्व जास्त मूल्य असलेल्या नोटा बंद करायला हव्या. तेव्हाच भ्रष्टाचार संपवता येईल. १०० आणि २०० रुपयांपेक्षा कमी मूल असलेल्या नोटाच चलनामध्ये असल्या पाहिजे. ५०० रुपयाच्या नोटेची गरज नाही", असा सल्ला त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी दिला.

देशात गरीब-श्रीमंतामधील दरी वाढतेय 

सरकारच्या मोफत लाभाच्या योजनाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला चंद्राबाबू नायडूंनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, "फ्रीबीज हा योग्य शब्द नाहीये. पूर्वी जास्त कल्याणकारी योजना नव्हत्या. पण, एनटीआर (माजी मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव) यांनी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या."

वाचा >>हनिमूनसाठी नाही तर कायमचे संपवायला घेऊन गेली होती सोनम; पतीच्या हत्येप्रकरणी अखेर अटक

"आज देशात संपत्ती तयार होत आहे. पण, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. कल्याणकारी योजना सार्थकी लागल्या पाहिजे आणि त्याचा लाभ प्रभावी पद्धतीने दिला गेला पाहिजे", असे चंद्राबाबू नायडू म्हणाले. 

चंद्राबाबू जातिनिहाय जनगणनेबद्दल काय म्हणाले?

जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले. "प्रत्येक नागरिकाची जातिनिहाय जनगणना तर केलीच पाहिजे. त्याचसोबत कौशल्य आधारित आणि आर्थिक स्थितीबद्दलही जनगणना केली पाहिजे. आजच्या काळात माहिती खूप शक्तीशाली बनली आहे. त्यातून सार्वजनिक धोरणे अधिक चांगल्या प्रकारे लागू केली केली जाऊ शकतात", असा मुद्दा त्यांनी मांडला.