नवी दिल्ली : कायद्याच्या बाजूने संवैधानिकतेला गृहीत धरण्याची गरज अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना म्हटले आहे की, अंतरिम दिलासा देण्यासाठी मजबूत व स्पष्ट खटल्याची आवश्यकता आहे.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. अंतरिम दिलासा देण्यासाठीच्या तीन मुद्द्यांत न्यायालयाकडून वक्फ, वक्फ-बाय-यूजर किंवा वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तींना गैर-अधिसूचित करण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. प्रत्येक कायद्याच्या बाजूने संवैधानिकतेची स्थिती असते. अंतरिम दिलासा देण्यासाठी तुम्हाला एक अतिशय मजबूत व स्पष्ट मुद्दा तयार करावा लागेल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे की, हा कायदा म्हणजे ऐतिहासिक कायदेशीर आणि संवैधानिक तत्त्वांपासून दूर जाणे आहे. तसेच न्यायिक प्रक्रियेशिवाय वक्फ हस्तगत करण्याचे हे साधन केले आहे.
अंतरिम आदेश देण्यासाठी सुनावणी तीन चिन्हांकित मुद्द्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावी, असा आग्रह केंद्राने धरला. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल व अभिषेक एम. सिंघवी यांनी याला विरोध केला. ते म्हणाले की, याची तुकड्यांमध्ये सुनावणी होऊ शकत नाही. हा वक्फ मालमत्ता पद्धतशीर हस्तगत करण्याबाबतचा खटला आहे. कोणते मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात, हे सरकार ठरवू शकत नाही. सुधारित कायदा योग्य न्यायालयीन प्रक्रिया बाजूला सारून वक्फ मालमत्ता पद्धतशीरपणे बळकावण्यास मदत करतो. त्याचबरोबर वक्फ मालमत्ता गैर-वक्फ होऊ शकतात, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
तीन चिन्हांकित मुद्द्यांपर्यंत सुनावणी मर्यादित ठेवावी : केंद्र सरकारची विनंती -अधिनियमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतरिम आदेश देण्यासाठी सुनावणी तीन चिन्हांकित मुद्द्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावी, असा आग्रह केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी धरला. पहिला मुद्दा न्यायालयाकडून वक्फ, वक्फ-बाय-यूजर किंवा वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तींना गैर-अधिसूचित करण्याच्या अधिकारचा आहे. दुसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड व केंद्रीय वक्फ परिषदेच्या संरचनेशी संबंधित आहे. तिसरा मुद्दा तरतुदीशी संबंधित आहे.