''काँग्रेसने धर्माच्या आधारे देशात फूट पाडली नसती, तर आज विधेयक आणण्याची गरजच नव्हती''

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेलं नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी मतदान पार पडलं

नवी दिल्लीः गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेलं नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी मतदान पार पडलं असून, त्यावर चर्चा झाली आहे. या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयकावर कोणतंही राजकारण करू नका, असं आवाहन केलं आहे. असा कोणता देश आहे जो बाहेरच्या देशातील व्यक्तीला नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा बनवलेला नाही. आम्हीसुद्धा हा कायदा बनवला आहे. त्यासाठी आम्ही एक नागरिकत्वाची तरतूद ठेवली आहे.

भारतात विविधतेतच एकता असल्याचंही अमित शाह म्हणाले आहेत. सहिष्णुता हा आमचा गुणधर्म आहे. या कायद्यासाठी देशाच्या जनतेनं बहुमत दिलेलं असून, कोणाचाही अधिकार काढून घेतला जाणार नाही. विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधी नसल्याचा दावा करतानाच काँग्रेसमुळेच हे विधेयक मांडण्याची वेळ आल्याचं शहा यांनी स्पष्ट केलं आहे. काँग्रेसने धर्माच्या आधारे देशाचं विभाजन केलं. काँग्रेसने धर्माच्या आधारे देशात फूट पाडली नसती तर आज हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती, असा दावा त्यांनी केला आहे. आपल्या देशाची सीमा 106 किमी अफगाणिस्तानच्या सीमेशी जोडलेली आहे. मी या देशाचा आहे, देशाचा भूगोल माहीत आहे. काही लोक पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा हिस्सा मानत नाहीत, असं सांगितले.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत मांडले. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने आपल्या खासदारांना तिन दिवसांसाठी व्हिप जारी केला होता. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.