सेवेत अपंगत्व आल्यास  पर्यायी नोकरी द्या, कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण हे नियोक्त्याचे कर्तव्य - कोर्ट

हा निर्णय सेवेत अपंग होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आत्मसन्मान आणि समानतेच्या हक्कांना संरक्षण देणारा व वैद्यकीय कारणावरून मनमानी सेवा समाप्तीविरोधातील महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा आहे. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती -

नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्याला सेवेत असताना अपंगत्व आले तर त्याला पर्यायी नोकरी देणे नियोक्त्याचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय सेवेत अपंग होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आत्मसन्मान आणि समानतेच्या हक्कांना संरक्षण देणारा व वैद्यकीय कारणावरून मनमानी सेवा समाप्तीविरोधातील महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा आहे. 

जोसेफ मे २०१४ पासून आंध्र प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एपीआरटीसी) चालक होते. एका नियमित वैद्यकीय तपासणीत त्यांना रंगदृष्टिदोष (कलर ब्लाईंडनेस) असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना चालकपदासाठी अयोग्य ठरवण्यात आले आणि २७ जानेवारी २०१६ रोजी सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली. त्यांना महामंडळाच्या परिपत्रकानुसार ‘अतिरिक्त आर्थिक लाभ’ देण्यात आला.
जोसेफ यांनी अपंग व्यक्ती संरक्षण कायद्यानुसार सक्तीच्या निवृत्तीला आंध्र प्रदेश हायकोर्टात आव्हान देत पर्यायी पदावर नोकरीची मागणी केली. यासाठी डिसेंबर १९७९च्या एपीआरटीसी आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेमध्ये औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार झालेल्या सामंजस्य कराराचा आधार घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने  या प्रकरणावरील आपल्या निर्णयात रंगदृष्टिदोष असलेल्या चालकांना पगार आणि सर्व सेवा सुरक्षा कायम ठेवून पर्यायी नोकरी देण्याचे स्पष्टपणे 
नमूद आहे. 

पर्यायी नोकरी नाही, आर्थिक लाभ शक्य 
सुरुवातीला हायकोर्टाने जोसेफच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, खंडपीठाने रंगदृष्टिदोष असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी नोकरीची तरतूद महामंडळाने रद्द केली असून, केवळ आर्थिक लाभ देणे शक्य आहे म्हणत निर्णय फिरवला. जोसेफ सुप्रीम कोर्टात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत जोसेफ यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे निर्देश दिले.

सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण 
वैद्यकीय दृष्टीने वाहन चालवण्यास अयोग्य ठरल्यामुळे संपूर्ण नोकरीसाठी अयोग्य ठरत नाही.
रंगदृष्टिदोष असलेल्या चालकांना पर्यायी पद नाकारणारे परिपत्रक औद्योगिक विवाद कायद्यांतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारावर मात करू शकत नाही.
सेवेदरम्यान अपंगत्व प्राप्त  कर्मचाऱ्यांना दुर्लक्षित करता कामा नये. त्यांना योग्य आणि वाजवी पर्यायी संधी देण्याची जबाबदारी ही केवळ प्रशासकीय कृपादृष्टी नव्हे, तर संविधानिक बंधनकारकता आहे.