“आयएएस अधिकाऱ्यांना ‘आयपीएस’वर वर्चस्व हवे आहे”; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

सरकारी वकील आणि न्यायाधीश म्हणून आपल्या अनुभवावरून आयएएस अधिकारी हे आयएफएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांवर वर्चस्व गाजवतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी अनेकदा भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) व भारतीय वन सेवा (आयएफएस) अधिकाऱ्यांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.

वनसंपत्तीच्या वनीकरण आणि संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी असलेल्या भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण (कॅम्पा) निधीच्या गैरवापरावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सरकारी वकील आणि न्यायाधीश म्हणून आपल्या अनुभवावरून आयएएस अधिकारी हे आयएफएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांवर वर्चस्व गाजवतात.

न्या. गवई म्हणाले की, आयएएस अधिकाऱ्यांची वर्चस्व गाजवण्याची प्रवृत्ती सर्व राज्यांमध्ये कायम आहे. यामुळे आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयफोन व लॅपटॉप खरेदी करण्यासारख्या गैर-अनुज्ञेय कामासाठी कॅम्पा निधी वापरला जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आणि संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत संघर्षाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.