लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या नोव्हेंबरपासून केलेल्या शिफारसींपैकी ७० शिफारसींवर केंद्र सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना उशीर होत आहे. प्रलंबित शिफारसींबाबत मला खूप काही बोलायचे होते; पण ॲटर्नी जनरल या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सहकार्य करणार असल्याने मी आता काही बोलणार नाही, पण पुढच्या वेळी मी गप्प बसणार नाही, असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी बजावले आहे.
उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी कॉलेजियमने केलेल्या व केंद्राकडून प्रलंबित शिफारसींबाबत आठवडाभरात भूमिका मांडली जाईल, असे आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले. त्यामुळे मी आणखी काही बोलणे टाळले, असे कौल म्हणाले.
कॉलेजियमवर अनेकदा मतभेद n कॉलेजियमकडून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत अवलंबिलेल्या पद्धतीवरून याआधी केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात काही मतभेद झाले होते. या पद्धतीवर विविध स्तरांतून टीकाही करण्यात आली होती. n ॲडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ बेंगळुरू या संघटनेने प्रलंबित शिफारसींबाबत केंद्रीय विधि खात्याविरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. n या संघटनेच्या वतीने ॲड. अरविंद दातार व आणखी एक याचिकादार असलेल्या कॉमन कॉज या संस्थेच्या वतीने ॲड. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
ही स्थिती चिंताजनक न्या. संजय किशन कौल व न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली होती. न्या कौल म्हणाले की, न्याययंत्रणेमध्ये गुणवान व्यक्ती यावेत, असा कॉलेजियमचा प्रयत्न असतो. ज्या वकिलांची नावे न्यायाधीशपदासाठी सुचविली आहेत, ते शिफारसी प्रलंबित राहिल्याने नावे मागे घेतात. ही स्थिती चिंताजनक आहे.
..असे आहे प्रलंबित शिफारसींचे स्वरूपसर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, कॉलेजियमने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत केलेल्या ८० शिफारसी प्रलंबित होत्या. त्यातील १० शिफारसींवर गेल्या आठवड्यात निर्णय घेण्यात आला. ७० शिफारसी प्रलंबित, त्यातील २६ शिफारसी न्यायाधीश बदल्यांसंदर्भात आहेत. त्याशिवाय ७ शिफारसी पुन्हा केल्या आहेत. अन्य नऊ शिफारसी केंद्राने मान्य केल्या नसल्या तरी कॉलेजियमकडे परत पाठविलेल्या नाहीत. एका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भातील कॉलेजियमची शिफारसही प्रलंबित आहे. हा त्या उच्च न्यायालयासाठी खूपच संवेदनशील मुद्दा आहे. या सर्व शिफारसींवर गेल्या नोव्हेंबरपासून कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेही खंडपीठाने सांगितले.शिफारसींच्या अंमलबजावणीवर ठेवणार लक्षन्या. संजय किशन कौल म्हणाले की, कॉलेजियमने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत केलेल्या शिफारसींवर पुढे काय निर्णय घेण्यात आले या गोष्टीवर सर्वोच्च न्यायालय देखरेख ठेवणार आहे. येत्या २५ डिसेंबरला मी निवृत्त होणार आहे. तोपर्यंत शिफारसींच्या कार्यवाहीबाबत बरीच प्रगती झालेली असेल.
केंद्राला धारेवर धरा; याचिकादारांची मागणीन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २० एप्रिल २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशात कालावधी व पद्धती ठरवून दिली होती. न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया नीट पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारला धारेवर धरणे आवश्यक आहे, असे याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.