नवी दिल्ली: गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता मोठं यश आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी जावं, शेतात जाऊन काम सुरू करावं, एक नवी सुरुवात करावी, असं आवाहन मोदींनी केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, पाच दशकांच्या सार्वजनिक जीवनात शेतकऱ्यांचे त्रास-समस्या अनुभवल्या, त्यामुळे देशाने पंतप्रधानपदी निवड केली. शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. माझ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं. तसेच देशात 10 कोटींहूनअधिक शेतकरी अल्पभूधारक; त्यांना सरकारकडून मदत केली जात आहे, असं नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितलं. केंद्र सरकारने कृषी बजेट पहिल्यापेक्षा ५ पटीनं वाढवलं आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न केलं, असं नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणला होता, असं मोदी यांनी सांगितलं.
नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले की, इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची मनापासून क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. शेतकऱ्यांना आम्ही काही खऱ्या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे.