पतीने केली पत्नीच्या कौमार्य चाचणीची मागणी; कोर्ट म्हणाले, हे विनयशीलतेच्या विरोधात

Court News: कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही कारण असे करणे संविधानाच्या कलम २१चे उल्लंघन करते. याचिकाकर्त्याची मागणी असंवैधानिक आहे, असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

बिलासपूर - कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही कारण असे करणे संविधानाच्या कलम २१चे उल्लंघन करते. याचिकाकर्त्याची मागणी असंवैधानिक आहे, असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

पत्नीचे अनैतिक संबंध आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी तिची कौमार्य चाचणी करण्याची मागणी पतीने याचिकेद्वारे केली. त्याला उत्तर देताना न्या. अरविंद कुमार वर्मा म्हणाले, कौमार्य चाचणीला परवानगी देणे मूलभूत अधिकार, नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या व महिलेच्या विनयशीलतेच्या विरोधात असेल.

काय प्रकरण आहे?
कौटुंबिक न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाला त्या व्यक्तीने आव्हान दिले होते. या जोडप्याचे २०२३ मध्ये लग्न झाले. पत्नीने तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना सांगितले की, तिचा पती नपुंसक आहे आणि त्याने वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. तिने तिच्या पतीकडून २०,००० रुपयांच्या पोटगीची
मागणी केली.याचिकाकर्त्याने त्याच्या पत्नीची कौमार्य चाचणी करण्याची मागणी केली आणि त्याच्या पत्नीचे तिच्या मेहुण्यासोबत अवैध संबंध असल्याचा आरोप केला.

‘नपुंसकता चाचणी करा’
न्यायालयाने त्या याचिकाकर्त्याला सांगितले की, नपुंसकत्वाचे आरोप निराधार आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी तो वैद्यकीय चाचणी करून घेऊ शकतो.  त्याला त्याच्या पुराव्यांमधील उणिवा भरून काढण्याची परवानगी देता येणार नाही.

न्यायालयाने काय म्हटले?
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याची मागणी असंवैधानिक आहे कारण ती संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन करते, ज्यामध्ये महिलांच्या सन्मानाच्या अधिकाराचा समावेश आहे. 
भारतीय राज्यघटनेचे कलम २१ केवळ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देत नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकारदेखील देते, जे महिलांसाठी महत्त्वाचे आहे. ‘कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.’ असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.