EMI भरतोय म्हणून घरावर पतीचा अधिकार होत नाही; दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल, प्रकरण काय?

२०१२ साली पतीने या रक्कमेवर पूर्ण हक्क दाखवत फॅमिली कोर्टात अर्ज केला. डिसेंबर २०१७ साली फॅमिली कोर्टाने पतीच्या बाजूने निर्णय सुनावला

नवी दिल्ली - कुठलीही संपत्ती पती-पत्नी दोघांच्या नावे असेल तर केवळ EMI भरतोय म्हणून पती त्या संपत्तीचा एकमेव मालक होऊ शकत नाही असा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीत दिला आहे. न्या. अनिल क्षेत्रपाल आणि हरिश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. 

काय आहे प्रकरण?

१९९९ मध्ये लग्न झालेल्या जोडप्याने २००५ साली मुंबईत फ्लॅट खरेदी केला. परंतु २००६ साली या दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. पतीने घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला. ज्यात क्रूरता आणि छळाचा हवाला दिला. त्यातच घराचे कर्ज फेडू शकत नसल्याने बँकेने त्याचा प्लॅट विकला. कर्जाची रक्कम कापल्यानंतर उरलेली १.०९ कोटी रक्कम एचएसबीसी बँकेकडे जमा होती. 

२०१२ साली पतीने या रक्कमेवर पूर्ण हक्क दाखवत फॅमिली कोर्टात अर्ज केला. डिसेंबर २०१७ साली फॅमिली कोर्टाने पतीच्या बाजूने निर्णय सुनावला आणि पत्नीला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. परंतु पत्नीने हार मानली नाही, तिने या निर्णयाला आव्हान देत दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. फ्लॅट विकून उरलेल्या रक्कमेत ५० टक्के वाटा माझा असल्याचं तिने कोर्टात सांगितले. ही संपत्ती संयुक्तपणे खरेदी केली होती. या रक्कमेत स्त्रीधनाचाही वाटा आहे. हिंदू कायद्यानुसार ती महिलेची खासगी संपत्ती आहे. दुसरीकडे पतीने या फ्लॅटचे सर्व हफ्ते मी भरलेत, त्यामुळे या रक्कमेवर माझा हक्क आहे असा युक्तिवाद कोर्टासमोर मांडला.

हायकोर्टाने दिला निकाल

या प्रकरणात दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने निकाल सुनावला. आदेशात म्हटलं की, जर संपत्ती दोघांच्या नावे नोंद असेल तर केवळ EMI भरला या आधारे पती पूर्ण हक्क दाखवू शकत नाही. बेनामी संपत्ती व्यवहार अधिनियम १९८८ च्या कलम ४ चा हवाला देत कोर्टाने कुठलाही व्यक्ती अशा संपत्तीवर मालक म्हणून हक्क दाखवू शकत नाही ज्यावर दुसऱ्या कुणाच्या नावाची नोंद आहे. पती-पत्नी यांच्यात संयुक्त संपत्तीचा अधिकार मानला जातो. त्यामुळे संपूर्ण पैसे भरलेत म्हणून ती रक्कम आपली आहे असा दावा पती करू शकत नाही. कोर्टाने रजिस्ट्रार जनरला आदेश देत यूको बँकेत जमा फिक्स्ड डिपॉझिट रक्कम २ महिन्याच्या आता खुली करण्यास सांगितले.