मोफत धान्य किती दिवस? आता फक्त करदातेच शिल्लक राहिलेत... मोफत धान्य वाटपावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार अन्न उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा सल्ला दिला.

नवी दिल्ली : केवळ गरिबांना मोफत धान्य देऊन नव्हे, तर या लोकांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रवासी मजुरांना मोफत धान्यवाटपासंबंधी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ८ जानेवारीला होईल.

अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार अन्न उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा सल्ला दिला. अशाप्रकारे किती दिवस लोकांना अशा गोष्टी मोफत वाटल्या जाऊ शकतात, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच आम्हाला राज्य आणि केंद्रामध्ये विभाजन करायला नकाे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. मनमोहन यांच्या न्यायपीठासमोर एका सेवाभावी संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत मजुरांना मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.

८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य
याप्रकरणी युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा-२०१३ नुसार सध्या ८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. 
यावर न्यायालयाने ‘किती दिवस अशा मोफत गोष्टी दिल्या जाऊ शकतात’, असा प्रश्न उपस्थित केला. यापेक्षा या प्रवासी मजुरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यांच्या क्षमता वाढवण्यावर काम का होत नाही?

‘आता फक्त करदातेच शिल्लक’
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी, सरकारने कोरोना संसर्ग आणि त्यानंतरच्या काळात गरिबांना मोफत धान्य उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. यावर न्यायालय म्हणाले, ‘म्हणजे आता फक्त करदातेच शिल्लक आहेत.’

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे...
याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. प्रशांत भूषण यांनी श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत मजुरांना मोफत धान्य मिळायला हवे, असे सांगितले.

जनगणनेचा मुद्दा मांडला
ॲड. प्रशांत भूषण यांनी मजुरांच्या संख्येबाबत जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, २०२१ मध्ये ठरल्यानुसार नियमित जनगणना झाली असती तर या मजुरांची संख्या आणखी वाढली असती. कारण, सध्या सरकार २०११ मधील आकडेवारीवरच विसंबून आहे.

.. तर हे मजूर परत जातील : ॲड. भूषण
nॲड. भूषण यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने म्हटले की, ज्या क्षणी आम्ही राज्यांना सर्व प्रवासी मजुरांना मोफत धान्य पुरवण्याचे आदेश देऊ त्यानंतर एकही प्रवासी मजूर येथे दिसणार नाही. हीच खरी समस्या आहे. हे मजूर सरळ परतीचा मार्ग स्वीकारतील.
nकेवळ लोकांना आकर्षित करण्यासाठी एखादे राज्य शासन अशा मजुरांना सरसकट रेशन कार्ड देऊ शकत नाही. कारण या राज्यांना चांगले माहिती आहे की मोफत धान्य पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.