"तुम्ही लोकांना कधीपर्यंत गोष्टी फुकट देणार आहात"; सुप्रीम कोर्टाने टोचले केंद्राचे कान

Supreme Court On Modi Government: ८१ कोटी लोकांना मोफत रेशन देत असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने रोजगार निर्मितीकडे लक्ष द्या असे म्हणत कान पिळले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (९ डिसेंबर) झालेल्या एका सुनावणीत केंद्र सरकारला फटकारले. केंद्र सरकारकडून मोफत दिल्या जात असलेल्या सवलतींबद्दल प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सवाल केला की, मोफत गोष्टी कधीपर्यंत देणार आहात? कोविडच्या साथीनंतर मोफत रेशन मिळणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले. 

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंठपीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान, केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ८१ कोटी लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातंर्गत मोफत रेशन दिले जात आहे. 

"कर भरणारेच बाकी आहेत"

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आश्चर्य व्यक्त केले आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी यांना प्रश्न विचारला की, "याचा अर्थ आता फक्त कर भरणारे लोकच बाकी आहेत." 

एका स्वयंसेविक संस्थेने ही याचिका दाखल केली असून, त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 'अशा स्थलांतरित मजुरांना मोफत रेशन दिलं गेलं पाहिजे, ज्यांची ई श्रमिक पोर्टलवर नोंदणी आहे. न्यायालय म्हणाले, मोफत गोष्टी कधीपर्यंत दिल्या पाहिजे? आम्ही या स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि त्यांच्यात रोजगाराच्या क्षमता तयार करण्याबद्दल काम करायला नको का?, असे सवाल न्यायालयाने केले. 

केंद्राकडून मोफत रेशन देण्याचे आदेश 

प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात सांगितले की, स्थलांतरित मजुरांना रेशन कार्ड देण्याचे आदेश न्यायालयाने वेळोवेळी सर्व राज्य, केंद्र शासित प्रदेशांना दिले आहेत. जेणेकरून त्यांना केंद्राच्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ होईल. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाहीत, पण, त्यांची नोंदणी ई श्रमिक पोर्टलवर आहे, त्यांनाही रेशन दिले जावे, असेही न्यायालयाने अलिकडेच सांगितले आहे. 

त्यावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले, "ही समस्या अशी आहे की, आम्ही राज्यांना आदेश दिले की, स्थलांतरित मजुरांना रेशन द्या; तर ते कोणीच इथे दिसणार नाहीत. ते पळून जातील. राज्यांना माहिती आहे की, ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते फक्त रेशन कार्ड देतील." 

"आपण केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण करू नये, कारण असे झाले तर परिस्थिती आणखी कठीण होईल", असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.