हॉटेल-रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून सर्व्हिस टॅक्स वसूल करू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Delhi High Court on Service Charge: हॉटेल आणि रेस्टॉरंटकडून आकारल्या जाणाऱ्या सेवा कराबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. 

Service Charge News:हॉटेल आणि रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्ज अर्थात सेवा कर वसूल करतात. अशा पद्धतीने सेवा कर वसूल करणे म्हणजे चुकीचे पद्धतीने व्यवसाय करण्यासारखेच आहे. यामुळे ग्राहकांच्या हक्क मारले जातात. त्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज लावू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांच्या खंठपीठाने हा निकाल दिला. सर्व्हिस चार्ज वसूल करणे ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. हा जबरदस्ती वसूल केला जाऊ शकत नाही. सर्व्हिस चार्च किंवा टिप देणे ही ग्राहकाची इच्छा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

हेही वाचा >>रोख रकमेच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सध्या दिलासा

सीसीपीए ग्राहकांच्या अधिकारांची संरक्षण -न्यायालय

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) जुलै २०२२ मध्ये काही नियम बनवले आहेत. त्यांचा उद्देश ग्राहकांसोबत चुकीचा व्यवहार होऊ नये आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित राहावेत हाच आहे. सीसीपीए ग्राहकांच्या अधिकारांचा संरक्षक आहे आणि त्यांच्याकडे नियम बनवण्याचे अधिकारही आहेत, असेही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले.  

जबरदस्ती सर्व्हिस चार्ज वसूल करणे हे अधिकारांचं उल्लंघन

'जबरदस्ती सर्व्हिस चार्ज वसूल करणे हे ग्राहकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे. वेगवेगळ्या नावांनी सर्व्हिस चार्ज वसूल करणे चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय करण्यासारखंच आहे. हे पैसे बिलात जोडता कामा नये आणि ग्राहकांच्या इच्छेवर हे सोडून द्यायला हवे', असे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले. 

रेस्टॉरंट, हॉटेल असोसिएशनचे म्हणणे काय?

सुनावणी दरम्यान नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने न्यायालयाला सांगितले होते की, 'सर्व्हिस चार्ज आकारण्यात काहीही चुकीचे नाही. हे जगभरात चालते आणि यातून ग्राहकांसोबत कोणताही चुकीचा व्यवहार होत नाही. सर्व्हिस चार्ज ही जुनीच पद्धत आहे. हे मेन्यू कार्डवर स्पष्टपणे लिहिलेले असते.'