नवी दिल्ली: समलैंगिकता गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. प्रत्येकाला स्वत:ची स्वतंत्र ओळख आहे. आधी केलेल्या चुका आता सुधारण्याची गरज असून प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे. समलैंगिकानांही मूलभूत हक्क मिळवण्याचा अधिकार आहे. आता जुनी विचारधारा बदलण्याची वेळ आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींमधील समलैंगिक संबंध अपराध ठरू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालामुळे समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारं कलम 377 रद्द झालं. हे कलम म्हणजे मनमानीपणा असून प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल सुनावताना म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 377 रद्द करत स्वत:चा डिसेंबर 2013 मध्ये दिलेला निकाल बदलला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठानं 10 जुलैपासून या विषयावर सुनावणी सुरू केली. ही सुनावणी 17 जुलै रोजी संपली. यानंतर न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवला होता.