जिथं वक्फचा वाद उफाळला, तिथे भाजपाला मिळाला 'ऐतिहासिक' विजय; केरळमध्ये हैराण करणारा निकाल

भाजपाने या मुद्द्यावर उघडपणे या लोकांना साथ दिली. त्याचा परिणाम स्थानिक निवडणुकीत लोकांनी भाजपाला पाठिंबा दिला असं एंटनी यांनी म्हटलं आहे.

केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालानं केवळ जागांचे गणित बदलले नाही तर राज्यातील राजकारणात अनेक असे मुद्दे केंद्रस्थानी आणलेत ज्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीची दिशा ठरू शकते. लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटने परंपरागत दबदबा कायम ठेवला. काँग्रेसनेही अनेक भागात मजबुतीने लढत दिली परंतु भाजपासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या. 

यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुनंबम परिसर, ज्याठिकाणी एनडीएचा ऐतिहासिक विजय भाजपाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरला आहे. भाजपाचे केरळ महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ यांनी मुनंबम वार्डातील एनडीएचा विजय ऐतिहासिक असल्याचं सांगितले. मुनंबममध्ये जवळपास ५०० ईसाई कुटुंबांवर वक्फ बोर्डाच्या कथित दाव्यानंतर त्यांच्या घरावर संकट उभं राहिले होते असा दावा भाजपाने केला. मोदी सरकार आणि भाजपाने या मुद्द्यावर उघडपणे या लोकांना साथ दिली. त्याचा परिणाम स्थानिक निवडणुकीत लोकांनी भाजपाला पाठिंबा दिला असं एंटनी यांनी म्हटलं आहे.

Historic victory for NDA in the Munambam ward in local body elections, where 500 Christian families face the threat of eviction due to illegal claims by Waqf.

Modi ji's govt and BJP stood with the Munambam people in fighting the Waqf, and they have now chosen BJP as their… pic.twitter.com/6h4n9ux1hO

— Anoop Antony Joseph (@AnoopKaippalli) December 13, 2025

७ दशकांचा जुना वाद 

मुनंबम वक्फ वाद जवळपास ७ दशके जुना आहे. १९५० मध्ये सिद्दीकी सैत नावाच्या व्यक्तीने ही जमीन फरीद कॉलेजला दान केली होती. त्यानंतर या जमिनीचा काही भाग कॉलेज प्रशासनाने स्थानिक रहिवाशांना विकला. हे लोक आधीपासून तिथे राहत होते. २०१९ मध्ये केरळ वक्फ बोर्डाने ही संपूर्ण जमीन वक्फची संपत्ती असल्याचे सांगत नोंद केली. ज्यामुळे याठिकाणी झालेला सौदा अमान्य ठरवण्यात आला. त्यानंतर इथल्या शेकडो कुटुंबावर मोठं संकट उभे राहिले होते. या निर्णयाविरोधात मुनंबम आणि चेराई परिसरात ४१० दिवसाहून अधिक काळ आंदोलन चालले होते. प्रभावित लोकांनी कोझिकोड वक्फ ट्रिब्यूनलमध्ये या निर्णयाला आव्हान दिले तर राज्य सरकारने जमिनीची मालकी तपासण्यासाठी सीएन रामचंद्रन नायर आयोग गठीत केला.

२०२५ मध्ये केरळ हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठाने हा आयोग रद्द केला होता. परंतु नंतर खंडपीठाने पुन्हा आयोगाला मान्यता देत २०१९ ची वक्फ नोंदणी "कायद्यानुसार नाही" असे घोषित केले. १२ डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. जानेवारी २०२६ पर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. सध्या या कुटुंबांवर टांगती तलवार आहे. मुख्यमंत्री पिनरा विजयन यांनीही कुणालाही जबरदस्तीने हटवले जाणार नाही असा विश्वास त्या लोकांना दिला आहे. भाजपाने या संपूर्ण वादाला न्याय विरुद्ध अन्याय असं चित्र दिले. मुनंबममधील विजय केरळमधील ईसाई समाजात वाढणाऱ्या विश्वासाचे संकेत मानले जात आहेत. भलेही हा विजय प्रतिकात्मक असेल परंतु वक्फ सारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर भाजपाची आक्रमक रणनीती येणाऱ्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत आणखी तीव्र होताना दिसणार आहे.