हिंदू महासभेकडून देशातील पहिल्या हिंदू न्यायालयाची स्थापना

शरियतच्या धर्तीवर हिंदू महासभेकडून न्यायालय स्थापन

मेरठ: हिंदू महासभेनं देशातील पहिल्या हिंदून्यायालयाची स्थापना केली आहे. शरियतच्या धर्तीवर या न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. या न्यायालयात हिंदूंशी संबंधित खटल्यांवर निकाल देण्यात येतील, असं हिंदू महासभेकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. हे न्यायालय दारुल काझाच्या (शरियत न्यायालय) बरोबरीचं असेल, असंही हिंदू महासभेकडून सांगण्यात आलं आहे. 

दारुल काझाकडून इस्लाम कायद्यानुसार विविध प्रकरणांवर निर्णय दिले जातात. त्याच धर्तीवर हिंदू महासभेनं हिंदू न्यायालयाची स्थापना केली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं हिंदू महासभेनं या न्यायालयाची स्थापना केली असून या न्यायालयात हिंदू महिलांनावर होणारे अत्याचार, हिंदूंचे विवाह, संपत्ती आणि पैशांचे वाद यावर निकाल देण्यात येणार आहेत. आजपासून या न्यायालयाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. मेरठच्या शारदा रोडजवळ हे न्यायालय आहे. 

आम्ही काही दिवसांपूर्वी शरियत न्यायालयांना आव्हान दिलं होतं. त्यासाठी आम्ही मोदी सरकारला पत्रदेखील लिहिलं होतं, असं हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा यांनी सांगितलं. 'देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी आम्ही सरकारला पत्र दिलं होतं. आमची मागणी मान्य न झाल्यास आम्हीदेखील हिंदूंसाठी वेगळं न्यायालय सुरू करु, असा इशारा आमच्याकडून देण्यात आला होता. मात्र सरकारनं कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे आम्ही हिंदूंसाठी पहिलं न्यायालय सुरू केलं आहे,' असं वर्मा म्हणाले. 

अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे यांची हिंदू न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्या हिंदू न्यायालयाच्या पहिल्या न्यायाधीश आहेत. आम्ही या न्यायालयात हिंदूंचे विवाह, हिंदूंमधील संपत्तींचे वाद यांच्यासह अनेक प्रकरणांवर निकाल देऊ, असं पांडे यांनी सांगितलं. 'भाजपा सत्तेत आल्यामुळे आम्हाला मोठी आशा होती. मात्र आता भाजपानं हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचं राजकारण सुरू केलं आहे. त्यामुळे आम्ही हिंदू न्यायालयाच्या माध्यमातून हिंदूंना एकत्र आणत आहोत,' असं पांडे म्हणाल्या.