ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. २०- हिंदी भाषेतून कामकाज करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर आता देशभरातून विरोध होत असून काँग्रेससह तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, जम्मू- काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या निर्णयावर टीकास्त्र सोडले आहे. हा निर्णय हिंदी न बोलणा-यांवर लादला जात आहे अशा शब्दात जयललितांनी विरोध दर्शवला आहे.
सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर सरकरी यंत्रणांनी संवाद साधण्यासाठी हिंदीवर भर देण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारने सुरु केले आहेत. यानिर्णयावर मोदी सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका होत आहे, डीएमकेच्या करुणानिधींपाठोपाठ तामिळानाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी मोदींना पत्र लिहून या निर्णयाचा विरोध केला आहे. 'हिंदीला प्राधान्य देणे हा संवेदनशील विषय असून यानिर्णयामुळे तामिळनाडूतील जनता निराश झाली आहे. तामिळ जनतेला त्यांच्या भाषेचा अभिमान असून गैरहिंदी भाषकांवर हा निर्णय लादला जातोय असे जयललितांनी पत्रात म्हटले आहे. मोदींनी हा निर्णय मागे घेऊन इंग्रजीतूनच सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर संवाद साधायला पाहिजे असे मत जयललितांनी व्यक्त केले आहे. तर भारता हा बहुभाषिक देश असून या देशात अनेक धर्मांची लोक राहतात. त्यामुळे कोणत्याही एका भाषेला सर्वांवर लादता येणार नाही अशी टीका जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. काँग्रेस नेते पी. चिंदबरम यांनी केंद्राच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करत असे निर्णय विचारपूर्वक घ्या असे म्हटले आहे. मार्क्सवादी पक्षानेही हिंदी व अन्य राष्ट्रीय भाषांसह इंग्रजीचाही वापर व्हायला हवा अशी मागणी केली आहे. भाजपप्रणीत एनडीएतील मित्रपक्षांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.