हिंदी ही केवळ शूद्रांची अन् अविकसित राज्यांची भाषा; द्रमुक खासदाराच्या विधानानं वाद

द्रमुक खासदार टीकेएस एलंगोवन यांच्या विधानानं नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.  

देशात हिंदी भाषेवरून कायम वाद रंगल्याचं चित्र आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा दावा उत्तरेकडील लोक करतात. भारतात बहुतांश बोलली जाणारी भाषा म्हणून हिंदी ओळखली जाते. परंतु याच हिंदीवर दक्षिणेकडे मोठं राजकारण होतं. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशसारख्या मातृभाषेवर कट्टर असणाऱ्या राज्यात हिंदी भाषेला नगण्य स्थान आहे. तर महाराष्ट्रातही हिंदी भाषेला दुय्यम स्थान दिले जाते. मराठीचा आग्रह धरणाऱ्या नेत्यांची ठाम भूमिका आहे की हिंदी राष्ट्रभाषा नाही. आता भाषावादाच्या या स्थितीत द्रमुक खासदार टीकेएस एलंगोवन यांच्या विधानानं नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. 

खासदार टीकेएस एलंगोवन(DMK MP TKS Elangovan) म्हणाले की, हिंदी ही अविकसित राज्यांची भाषा आहे. इतकेच नाही तर हिंदी केवळ शूद्रांची भाषा आहे. हिंदी ही फक्त अविकसित राज्य जसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात मातृभाषा आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाणा, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाब पाहा. हे सर्व विकसित राज्य नाही का? हिंदी ही या राज्यातील लोकांची मातृभाषा नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे.

तर हिंदी आपल्याला शुद्रांमध्ये बदलेल. हिंदी आपल्यासाठी चांगली नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एप्रिलमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीत संसदीय राजभाषा समितीच्या ३७ व्या बैठकीत हिंदीला इंग्लिशसाठी पर्याय म्हणून स्वीकारलं गेले पाहिजे. तिला स्थानिक भाषेला पर्याय म्हणून पाहायला नको असं विधान केले होते. त्यांच्या या विधानावरून दक्षिणेकडे अनेकांनी विरोध केला होता. 

"हिंदी बोलणारे आमच्याकडे पाणीपुरी विकतायेत..."
अलीकडेच तामिळनाडूचे उच्च शिक्षण मंत्री पोनमुडी यांनी हिंदी भाषेबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. इंग्रजी ही भाषा म्हणून हिंदीपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे, असे ते म्हणाले. तसेच, हिंदी ही ऐच्छिक असली पाहिजे, मात्र अनिवार्य नसावी असे सांगत हिंदी बोलणारे आमच्याकडे पाणीपुरी विकत असल्याचा दावा पोनमुडी यांनी केला होता.

काय म्हणाले होते अमित शाह?
इतर भाषिक राज्यांतील नागरिक जेव्हा एकमेकांशी संवाद साधतात तेव्हा तो संवाद भारतीय भाषेत व्हायला हवा. इतकी हिंदी भाषा समृद्ध व्हायला हवी असं आवाहन अमित शाह यांनी केलं होतं. हिंदी ही राजभाषा असून देशाच्या एकात्मतेचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक भाषेतील राज्यांनी इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे असं त्यांनी सांगितले होते.