समलैंगिकतेबाबत आज येणार 'सर्वोच्च' निर्णय, काय आहे IPC कलम 377

समलैंगिकता आयपीसी कलम 377 बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नवी दिल्ली - समलैंगिकता हे कायद्यान्वये गुन्हा असलेल्या आयपीसीच्या 377 कलमास घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधिशांचे खंडपीठ यावर सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी ही सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकल्यात यावी अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेबाबत 2009 मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. एकमेकांच्या सहमतीने ठेवण्यात आलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला आक्षेप घेत समलैंगिक संबंधास आपीसीच्या कलम 377 अन्वये अवैध ठरवले. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

काय आहे आयपीसी कलम 377
* आयपीसीच्या कलम 377 अन्वये दोन लोक एकमेकांच्या सहमतीने किंवा असहमतीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करतील, तर ते गुन्हा ठरविण्यात येते. त्यानुसार या गुन्ह्यातील आरोपींना 10 वर्षांपासून ते जन्मठेपपर्यंतची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

* वेश्यांसाठी काम करणारी संस्था नाज फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात कलम 377 विरोधात आवाज उठवला होता. एकेमेकांच्या सहमतीने दोन प्रौढ व्यक्ती लैंगिक संबंध प्रस्थापित करत असतील, तर त्यास 377 कलमातून बाहेर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका नाजने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.