आधार कार्डबद्दलचा "तो" आदेश पूर्णपणे खोटा

गेल्या काही दिवसांपासून जमिनींच्या माहितीचे डिजिटलयाझेशन करण्यासाठी केंद्र सरकार जमिनींची 1950 पासूनची माहिती आधार कार्डला जोडणार आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 21 : गेल्या काही दिवसांपासून जमिनींच्या माहितीचे डिजिटलयाझेशन करण्यासाठी केंद्र सरकार जमिनींची 1950 पासूनची माहिती आधार कार्डला जोडणार आहे, अशी माहिती सोशल मीडियावर फिरत आहे. मात्र अशा प्रकारे जमिनीची कोणतीही माहिती आधार कार्डला जोडण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरविण्यात येत होत्या. त्याचे केंद्र सरकारने खंडण केले.
बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत कारवाई करताना जमिनीच्या माहितीच्या डिजिटलायझेशनचा वापर केला जाणार आहे. ज्या व्यक्ती त्यांच्या मालकीची जमीन आधार कार्डाला जोडणार नाहीत, त्या व्यक्तींवर बेनामी संपत्ती कायद्याच्या आधारे कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. सर्व राज्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने या कायद्याबद्दलच्या सूचनादेखील मागवल्या आहेत, असे वृत्त अनेक संकेतस्थळांवर आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाले होते. मात्र यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने बँक खात्यांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. बँक खाते आणि आधार कार्ड जोडण्याची सक्ती सरकारकडून करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत बँक खात्याला आधार कार्ड न जोडल्यास बँक खाते रद्द केले जाऊ शकते. याशिवाय आता आधार कार्डशिवाय बँक खातेदेखील उघडता येणार नाही. यासोबतच 50 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिकचे व्यवहार केल्यास आधार क्रमांक देणे अनिवार्य असणार आहे.

देशभरात कोटींहून अधिक लोकांचे आधार कार्ड आतापर्यंत तयार झाले आहेत. जवळपास देशातल्या 80 टक्के जनतेकडे आधार कार्ड आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणा(यूआईडीएआई)ने आतापर्यंत अब्जांहून अधिक आधार कार्ड दिले आहेत. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली आहे. प्रसाद म्हणाले, देशातील 100 कोटींहून अधिक निवासी नागरिक आधारअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. आधारच्या माध्यमातून गरिबांपर्यंतही पोहोचता येऊ शकते.

आधार कायदा 2016 नुसार आधार कार्ड मिळण्यास जे पात्र आहेत, अशांनाच प्राप्तिकर विवरणपत्रात आधार क्रमांक नोंदविण्याचे बंधन आहे. या कायद्यानुसार वित्तीय आणि अन्य स्वरूपाची सबसिडी, लाभ आणि सेवा घेणाऱ्यांना आधार कार्ड काढण्याचा हक्क आहे. आधार कायद्यानुसार, जे लोक भारताचे निवासी आहेत, त्यांना आधार कार्ड मिळू शकते. 12 महिन्यांच्या काळापैकी 182 किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस जे लोक भारतात राहिले आहेत, त्या सर्व लोकांना आधार क्रमांक मिळवण्याचा अधिकार आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 139 अ अन्वये जे लोक भारताचे निवासी नाहीत, त्यांना विवरणपत्रासोबत आधार क्रमांक देण्याची गरज नाही. याव्यतिरिक्त जे नागरिक 80 वर्षांपेक्षा जास्त ज्येष्ठ आहेत, त्यांना ही जोडणी बंधनकारक नाही.

प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आधार-पॅन जोडी बंधनकारक असणाऱ्यांसाठी प्राप्तिकर विभागाने एसएमएस सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. विशिष्ट नमुन्यात 567678 आणि 56161 या क्रमांकावर आधार क्रमांक एसएमएस केल्यास पॅन क्रमांकाला आधार जोडला जाईल, असे प्राप्तिकर विभागाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.