Hathras Gangrape : "स्वत:ची मुलगी असती तर न पाहता अंत्यसंस्कार होऊ दिले असते का?’’ हायकोर्टाने एडीजींना फटकारले

Hathras Gangrape News :जर ही तुमची मुलगी असती तर तिचा चेहरा न पाहता अंत्यसंस्कार केले असते का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी विचारला. न्यायमूर्तींच्या या प्रश्नावर एडीजी लॉ अँड ऑर्डर निरुत्तर झाले.

ठळक मुद्देजर ही तुमची मुलगी असती तर तिचा चेहरा न पाहता अंत्यसंस्कार केले असते का? एडीजी लॉ अँड ऑर्डर प्रशांत कुमार यांना न्यायमूर्तींनी विचारलापीडितेच्या कुटुंबीयांच्या वकील सीमा कुशवाहा यांनी ही माहिती दिली

लखनौ - हाथरसमधील सामूहिक बलात्कारप्रकरणी अलााबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाने स्वत: दखल घेत सुनावणी सुरू केली होती. दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच एडीजी लॉ अँड ऑर्डर प्रशांत कुमार यांची खरडपट्टी काढली. जर ही तुमची मुलगी असती तर तिचा चेहरा न पाहता अंत्यसंस्कार केले असते का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी विचारला. न्यायमूर्तींच्या या प्रश्नावर एडीजी लॉ अँड ऑर्डर निरुत्तर झाले. त्यांच्याकडे प्रश्नाचे काहीही उत्तर नव्हते.

हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या वकील सीमा कुशवाहा यांनी ही माहिती दिली. एडीजींनी कायद्याची डेफिनेशन वाचली पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. न्यायालयात जेव्हा न्यायमूर्तींनी प्रतिप्रश्न केले तेव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांतडे त्याची काहीही उत्तरे नव्हती. ज्याप्रकारे खंडपीठाची आणि न्यायमूर्तीची भूमिका होती ते पाहता समाजात एक चांगला संदेश जाईल, अशी आशाही पीडित कुटुंबाच्या वकील सीमा कुशवाहा यांनी व्यक्त केली.

पोलिसांच्या कारवाईवर हायकोर्टाने व्यक्त केली नाराजी
हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सोमवारी सुनावणी पार पडली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पीडितेच्या कुटूंबाने आपली बाजू मांडली. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने अनेक अधिकारी न्यायालयात हजर होते. आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे. 
 
पोलिसांच्या कारवाईवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या खटल्याची सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. पीडितेच्या कुटूंबानेही कोर्टात सांगितले की, त्यांच्या संमतीविना अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कुटुंबातील सदस्यांना आणखी चौकशीत अडकविण्याची भीती होती आणि त्यांनी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. पुढील सुनावणीत पीडितेच्या कुटूंबाच्या आरोपांवर चर्चा होईल. या प्रकरणी परशुराम सेनानेही सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.