हरियाणाने बदलले नियम; आता RSS शाखेत जाऊ शकतात सरकारी कर्मचारी! काँग्रेसची टीका

सरकार चालवतायत की भाजप-संघाची पाठशाला, अशी खोचक विचारणा काँग्रेसने केली आहे.

नवी दिल्ली: हरियाणा सरकारने सन १९६७ आणि १९८० मधील दोन आदेश रद्द केले आहेत. यामुळे आता हरियाणा सरकारमधील कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच RSS च्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात तसेच शाखेतही जाऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे. मात्र, सरकारच्या या आदेशाला काँग्रेसने विरोध दर्शवला असून, टीका केली आहे. 

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी जारी केलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, नवीन हरियाणा सिव्हिल सर्व्हिसेस नियम तत्काळ प्रभावापासून  लागू होत असून, यामुळे १९६७ आणि १९८० मधील आदेश रद्द होतील. नवीन नियमांमुळे आता हरियाणातील सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे. 

१९८० मध्ये आदेश काढून केला होता प्रतिबंध

सन १९८० मध्ये हरियाणाचे तत्कालीन मुख्य सचिव कार्यालयाने एक आदेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेण्यापासून प्रतिबंध केला होता. असे केल्यास कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्री खट्टर सरकारने आदेश रद्द केले असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याबाबत मुभा देण्यात आली आहे. 

काँग्रेसने केली जोरदार टीका

काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुजेवाला यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून खट्टर सरकारच्या नव्या नियमांना आक्षेप नोंदवत विरोध केला आहे. आता हरियाणाचे सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या शाखेत जाण्याची मुभा, सरकार चालवतायत की भाजप-संघाची पाठशाला, अशी खोचक विचारणा सुरजेवाला यांनी केली आहे. यामध्ये सुरजेवाला यांनी सरकारी आदेशाची एक प्रत शेअर केली आहे. 

दरम्यान, आताच्या घडीला मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी केलेल्या एका विधानावरून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. लाठ्या-काठ्या उचला. आक्रमक शेतकऱ्यांना तुम्हीही त्याच भाषेत उत्तर द्या. शेतकऱ्यांना काठीचीच भाषा कळते. प्रत्येक भागात १००, ५०० ते एक हजार कार्यकर्त्यांची फळी उभी करा. तेच शेतकऱ्यांना जशास तसे उत्तर देतील. दोन-चार महिने कारागृहात राहून बाहेर आलात की तुम्हीही नेते व्हाल. जामिनाची काळजी करू नका, असे वादग्रस्त विधान मुख्यमंत्री खट्टर यांनी अलीकडेच केले होते. यातच आता नवीन नियमांमुळे पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची चिन्हे असल्याचे सांगितले जात आहे.