राष्ट्रहित सांभाळून काश्मीरमध्ये हळूहळू परिस्थिती सुरळीत करा - सर्वोच्च न्यायालय

काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी देशहिताला बाधा येणार नाही, अशा प्रकारे पावले उचलावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले.

नवी दिल्ली : अनुच्छेद ३७० अन्वये दिलेला दर्जा रद्द केल्यानंतर अतिरेकी शक्तींना वाव मिळू नये, यासाठी निर्बंध लागू केल्याने ४३ दिवस विस्कळित झालेले काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी देशहिताला बाधा येणार नाही, अशा प्रकारे पावले उचलावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले.‘काश्मीर टाइम्स’च्या संपादिका अनुराधा भसिन व काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्या याचिकांवर हे निर्देश देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी शाळा, इस्पितळे व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू राहील, यासाठी पावले उचलली जावीत. सरकारने लादलेल्या निर्बंधांमुळे काश्मीरच्या जनतेचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले जात आहेत व त्यांना दैनंदिन जीवन जगणेही मुश्कील झाले आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. मात्र, अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तथ्ये व आकडेवारी सादर करत त्याचे खंडन केले. सर्व निर्बंध उठविले जावेत व स्थानबद्ध केलेल्या तेथील राजकीय नेत्यांना मुक्त केले जावे, या याचिकाकर्त्यांच्या मुख्य मागणीवर न्यायालयाने तूर्तास आदेश दिला नाही.याआधी तीनदा श्रीनगर विमानतळावरूनच परत पाठविण्यात आलेले ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांना श्रीनगर, अनंतनाग बारामुल्ला व श्रीनगर या काश्मीरच्या चार जिल्ह्यांना भेट देऊन सद्यस्थितीबाबत सामान्यांशी संवाद साधण्यास खंडपीठाने अनुमतीदिली. या भेटीत ते आपले कुटुंबीयव नातेवाईकांनाही भेटू शकतील.मात्र तेथे राजकीय स्वरूपाचे काम करणार नाही, अशी हमी आझाद यांनी दिली.न्यायालायच्या आदेशानुसार उपचारांसाठी दिल्लीत आणले गेलेले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे काश्मीरमधील नेते मोहम्मद युसूफ तारिगामी आता पूर्ण बरे झाले असल्याने ते घरी परत जाऊ शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘एम्स’मधून सुट्टी मिळाल्यानंतरही त्यांना येथील ‘काश्मीर भवन’मध्येच ठेवण्यात आले होते.निर्बंधांमुळे काश्मिरमधील नागरिकांना सरकारी अत्याचारांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणेही अशक्य झाले आहे, अशी तक्रार एकाने केल्यानंतर खंडपीठाने तेथील उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागविला. गरज पडल्यास आपण स्वत: मुख्य न्यायाधीश न्या. गीता मित्तल यांच्याशी बोलू, असेही न्या. गोगोई म्हणाले.