हज यात्रेसाठीची सबसिडी बंद; केंद्राचा निर्णय

हज यात्रेसाठी यापुढे सबसिडी मिळणार नाही, अशी माहिती अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी मंगळवारी दिली.

नवी दिल्ली : हज यात्रेसाठी यापुढे सबसिडी मिळणार नाही, अशी माहिती अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी मंगळवारी दिली. सबसिडी बंद करूनही या वर्षी १.७५ लाख मुस्लीम हज यात्रेला जाणार असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण नव्हे, तर
मुस्लीम महिलांचे सक्षमीकरण हे आमचे धोरण आहे.
हज यात्रेसाठीचे अनुदान कमी करून २०२२ पर्यंत ते पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अल्तमास कबीर व न्या. रंजना देसाई
यांनी २०१२ साली दिला होता. असे
अनुदान राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरोधी आहे.
दुसºयाच्या पैशाने हज यात्रा करणे इस्लाममध्ये निषिद्ध मानले जाते, अशी दोन कारणे न्यायालयाने दिली होती. अनुदानाची रक्कम मुस्लिमांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरावी, असेही न्यायालयाने सुचविले होते. पण त्याआधी २०१० पासून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने तशी पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती. याला हिंदुत्ववाद्यांनी व मुस्लीम धर्मगुरू तसेच राजकीय नेत्यांनीही विरोध केला होता.

ब्रिटिशांनी सुरू केले अनुदान
सन १९३२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने केलेल्या ‘दी पोर्ट हज कमिटीज अ‍ॅक्ट’ने हज समिती स्थापन झाली व भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांना हज यात्रेसाठी सरकारचे अनुदान सुरू झाले. त्या वेळी यात्रेकरूंना हजला
नेण्या-आणण्याची मक्तेदारी मुगल लाइन्स या ब्रिटिश जहाज कंपनीस देण्यात आली.

मान सरोवर
यात्रेचे काय?
हज यात्रेसाठी दिल्या जाणाºया अनुदानामुळे असलेल्या नाराजीवर उतारा म्हणून मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिंदूंच्या मान सरोवर यात्रेलाही अनुदान देणे सुरू झाले. आता हजचे अनुदान बंद झाल्यावर मान सरोवर अनुदानाचे काय, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही.