Gyanvapi Mosque Controversy: ज्ञानवापी मशिदीचा वाद सुप्रीम कोर्टात; सर्वेक्षण स्थगितीची मागणी; याचिकेवर सुनावणी होणार

सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली: आताच्या घडीला विविध मुद्द्यांवरून देशातील राजकारण तापताना दिसत आहे. ताजमहालमधील २२ खोल्या खुल्या करण्याच्या याचिकेसह ज्ञानवापी मशिदीचे (Gyanvapi Mosque Controversy) सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका संबंधित न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ताजमहाल याचिकेवरून न्यायालयाने फटकारले असले, तरी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मात्र, यातच न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार झाले आहे. 

ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षण वाद प्रकरणी वाराणसी दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश रवी दिवाकर यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ज्ञानवापी मशिदीच्या आतल्या प्रत्येक ठिकाणाची व्हिडिओग्राफी केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर दोन्ही तळघर उघडून त्याचीही व्हिडिओग्राफी करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. कुलूप तोडा किंवा उघडा, पण पाहणीचा अहवाल १७ मेपर्यंत त्यांच्यासमोर मांडावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्या आदेशात न्यायालयाने वाराणसीचे पोलीस आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणात विरोध करणाऱ्या किंवा अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केल्यानंतर एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी

अंजुमन-ए-इंतेजामिया मशिदीने वाराणसी दिवाणी न्यायालायाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वरिष्ठ विधिज्ञ हुजेफा अहमदी यांनी या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. वाराणसीतील न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्याने यावर स्थगिती मिळण्यासाठी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. 

दरम्यान, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर हिंदू धर्मियांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. वकिलांसह अनेकांनी एकमेकांना लाडू खाऊन आनंदोत्सव साजरा केला आणि १७ मे रोजी सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर होईल, तेव्हा दूध का दूध आणि पानी का पाणी होईल, असे सांगितले. प्रत्यक्षात या प्रकरणी ६ मे ते १० मे दरम्यान न्यायालयाने सर्वेक्षण व व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुस्लिम पक्षाला विरोध करत सर्वेक्षण करू दिले नाही. वकील अजय मिश्रा यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत मुस्लिम पक्षाने बदलीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.