Gyanvapi Masjid Controversy: ‘ज्ञानवापी’वरुन असदुद्दीन ओवेसी जनतेची दिशाभूल करतायत; भाजप नेत्याने सुनावले

Gyanvapi Masjid Controversy: १९९१ चा प्रार्थनास्थळ कायदा रद्द करण्यासंदर्भात वारंवार पंतप्रधान मोदींशी चर्च केली आहे, असे भाजप नेत्याने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: आताच्या घडीला ज्ञानवापी मशिदीवरून (Gyanvapi Masjid Controversy) राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होताना दिसत आहेत. ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणात शिवलिंग आढळल्याचा दावा हिंदू पक्षाकडून केला जात असून, ते कारंजे असल्याचे मुस्लिम पक्षाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाविरोधात निर्देश दिलेले नाहीत. यातच आता भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी एमआयएम पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांच्यावर निशाणा साधत, ते जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे. 

ओवेसी यांनी कायद्याची पदवी घेतली असून, त्याचे ज्ञानही त्यांना आहे. ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करणे हे प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे सांगून ते लोकांची दिशाभूल करत आहेत. कायद्याचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. मशीद किंवा मंदिर पाडायचे असेल तेव्हाच या कायद्याचा उल्लेख करता येईल. ते बेकायदेशीर नाही. याप्रकरणी न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत, या शब्दांत स्वामी यांनी ओवेसी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे.

ओवेसी यांचे वक्तव्य निराधार आहे

सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की, ज्ञानवापी सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनच विरोध केला जाऊ शकतो आणि तो गेलाही आहे. ओवेसी यांचे वक्तव्य निराधार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मशीद ही फक्त नमाज अदा करण्याचे ठिकाण आहे, असे कोणतेही रहस्य नाही. तिथे कोणीही येऊ शकतो. १९९१ चा प्रार्थनास्थळ कायदा हा तत्कालीन सरकारने पारित केलेला कायदा आहे. आजचे सरकार तो कायदा का रद्द करू शकत नाही, हे मला समजत नाही. तुम्ही तो मागे घेत आहात, असा साधा प्रस्ताव वारंवार पंतप्रधानांना लिहिला आहे, असे स्वामी यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, ज्ञानवापी मशिदीत ज्याठिकाणी शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जात आहे, तिथे कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याबरोबरच नमाज पढण्याच्या मुस्लिमांच्या अधिकारावर गदा न आणण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. या मशीद परिसरातील चित्रीकरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने वरील निर्देश दिले. संबंधित ठिकाणाच्या सुरक्षेची जबाबदारी वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.