अहमदाबाद: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सर्वणांना आरक्षण देणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी गुजरातमध्ये आजपासून सुरू झाली आहे. सवर्ण आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारं गुजरात देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. सोमवारपासून गुजरातमध्ये सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येईल, असं कालच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी जाहीर केलं होतं. यानंतर आजपासून गुजरातमध्ये नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. शनिवारी संध्याकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सवर्णांना आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटनं गेल्याच आठवड्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी याबद्दलचं विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. यानंतर राज्यसभेतही विधेयक बहुमतानं संमत झालं. यामुळे गरीब सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रं आवश्यक?प्राप्तिकर प्रमाणपत्र- वर्षाकाठी 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सवर्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. त्यामुळे आरक्षण मिळवण्यासाठी प्राप्तिकर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर प्रमाणपत्र नसेल, तर लगेच तयार करुन घ्या. तहसील किंवा जनसेवा केंद्रात हे प्रमाणपत्र तयार करुन मिळेल. जात प्रमाणपत्र- आरक्षण मिळवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. हेदेखील तहसील किंवा जनसेवा केंद्रात तयार करुन घेता येईल. आधार कार्ड- देशातील बहुतांश नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्डची गरज भासू शकते. त्यामुळे तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर तातडीनं त्यासाठी अर्ज करा. आधारवरील नाव, पत्ता, जन्मदिनांक यासारखी माहिती अचूक आहे की नाही, याची खात्री करुन घ्या.
Upper Caste Reservation : गुजरातमध्ये सवर्ण आरक्षण लागू; कायद्याची अंमलबजावणी करणारं पहिलं राज्य
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 14, 2019 11:07 AM