GST Reforms: केंद्र सरकारने GST बाबत अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे सर्व बदल २२ सप्टेंबरपासून देशभरात लागू केले जातील. सरकारने जीएसटीबाबत आणलेल्या नियमांमुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नवीन बदलांनुसार, १२% आणि २८% चा स्लॅब रद्द करण्यात आला असून, फक्त ५% आणि १८% चा स्लॅब ठेवण्यात आला आहे. बुधवारी झालेल्या GST परिषदेच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, यावरुन आता काँग्रेसने भाजपवर टीका सुरू केली आहे. GST सुधारणांची मागणी काँग्रेसने सर्वात आधी केल्याचा दावा मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये दावा केला आहे, काँग्रेस गेल्या एक दशकापासून GST सुधारणांची मागणी करत आहे. ते आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, "मोदी सरकारने “एक राष्ट्र, एक कर” बदलून “एक राष्ट्र, ९ कर” केले. ज्यामध्ये ०%, ५%, १२%, १८%, २८% कर स्लॅब आणि ०.२५%, १.५%, ३% आणि ६% विशेष दर समाविष्ट होते."
"काँग्रेस पक्षाने २०१९ आणि २०२४ च्या जाहीरनाम्यात सोपी आणि तर्कसंगत कर प्रणालीसह जीएसटी २.० ची मागणी केली होती. आम्ही जीएसटीच्या जटिलतेला सुलभ करण्याची मागणी देखील केली होती, ज्यामुळे एमएसएमई आणि लघु व्यवसायांवर वाईट परिणाम झाला. २८ फेब्रुवारी २००५ रोजी काँग्रेस-यूपीए सरकारने लोकसभेत औपचारिकपणे जीएसटीची घोषणा केली होती. २०११ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी जीएसटी विधेयक आणले, भाजपने त्याचा विरोध केला होता."
"मोदीजी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटीला जोरदार विरोध केला. आज, हेच भाजप सरकार सामान्य लोकांकडून कर वसूल करून एक उत्तम काम केल्यासारखे विक्रमी जीएसटी संकलन साजरे करते. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांवर कर लावण्यात आला आहे. या मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रातील किमान ३६ वस्तूंवर जीएसटी लादला. मोदी सरकारने दूध-दही, पीठ-धान्य, अगदी मुलांच्या पेन्सिल-पुस्तके, ऑक्सिजन, विमा आणि रुग्णालयाचा खर्च यासारख्या दैनंदिन वस्तूंवरही जीएसटी कर लादला."
"म्हणूनच आम्ही भाजपच्या या जीएसटीला "गब्बर सिंग टॅक्स" असे नाव दिले. एकूण जीएसटीच्या दोन तृतीयांश, म्हणजेच ६४% गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या खिशातून येतो, तर अब्जाधीशांकडून फक्त ३% जीएसटी वसूल केला जातो. कॉर्पोरेट कराचा दरही ३०% वरून २२% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. गेल्या ५ वर्षात, आयकर संकलन २४०% ने वाढले, तर जीएसटी संकलन १७७% ने वाढले. ही चांगली गोष्ट आहे की, मोदी सरकार ८ वर्षांनंतर जीएसटीच्या गाढ झोपेतून जागे झाले आहे आणि सुधारणा केल्या."
"आता सर्व राज्यांना २०२४-२५ हे आधार वर्ष मानून ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी भरपाई देण्यात यावी. दरांमध्ये कपात केल्याने त्यांच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होणार आहे. जीएसटीचे गुंतागुंतीचे अनुपालन देखील दूर करावे लागेल, तरच एमएसएमई आणि लघु उद्योगांना खऱ्या अर्थाने फायदा होईल," अशी प्रतिक्रिया खरगे यांनी आपल्या पोस्टमधून दिली आहे.
राहुल गांधींचे जुने ट्विट रिशेअर
केंद्र सरकारने जीएसमध्ये केलेल्या सुधारणानंतर काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत हँडलवरुन राहुल गांधींचे जुने ट्विट रिशेअर केले जात आहेत. यामध्ये त्यांनी ८ वर्षांपूर्वी १८% कराची मागणी केलेली होती. तसेच, भाजपने आणलेल्या GST ला 'गब्बर सिंह टॅक्स' म्हटले होते. आता हे जुने जुने ट्विट शेअर करत भाजपला आठ वर्षांनंतर त्यांची चूक कळली, अशी टीका केली आहे.