'जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल व वीजही येणे आवश्यक'

जीएसटीमध्ये सध्या केंद्र सरकारला कमी महसूल मिळत आहे. सर्वच वस्तू जीएसटीमध्ये आणल्याने ती चिंता दूर होऊ शकेल, असे मत माजी केंद्रीय अर्थ सचिव हसमुख अढीया यांनी व्यक्त केले आहे.

नवी दिल्ली : रिअल इस्टेट उद्योगासह पेट्रोल, वीज, मद्य या बाबी टप्प्याटप्प्याने जीएसटीच्या कक्षेत येणे आवश्यक आहे. यातच सरकार व ग्राहक या दोघांचाही फायदा आहे. जीएसटीमध्ये सध्या केंद्र सरकारला कमी महसूल मिळत आहे. सर्वच वस्तू जीएसटीमध्ये आणल्याने ती चिंता दूर होऊ शकेल, असे मत माजी केंद्रीय अर्थ सचिव हसमुख अढीया यांनी एका लेखाद्वारे व्यक्त केले आहे.

अढीया यांच्या मते, एकात्मिक जीएसटीअंतर्गत मिळणारा महसूल केंद्र सरकार पहिले पाच वर्षे मोबदल्याच्या रुपात राज्य सरकारांना देणार आहे. त्यामध्ये दरवर्षी १४ टक्के वाढ होत आहे. त्यामुळे जीएसटीअंतर्गत राज्य सरकारांना तरी महसूल कमी होण्याची भीती नाही. पण केंद्र सरकारला ती चिंता सतावते आहे. त्यावर मात करण्यासाठी केंद्राने पुढील पाच वर्षांचे विशेष धोरण आखण्याची गरज आहे.
अढीया यांनी असे सुचवले की, सध्या केंद्र व राज्य सरकारांना सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे घटक म्हणजे पेट्रोल व डिझेल आहे. सुयोग्य नियोजनाद्वारे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणल्यास त्यातून केंद्र सरकारला चांगला महसूल मिळेल. इंधनाचे दरही कमी होतील. त्यानंतर विजेचे बिल व मद्य जीएसटी कक्षेत आणावे. सध्या मद्यावर फक्त राज्य सरकार कर आकारते. त्यामुळे जीएसटीसुद्धा फक्त राज्य सरकारनेच आकारायला हरकत नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये मद्याची किंमतही एकसारखी होईल.

हव्यात दोनच श्रेणी
प्रत्येक वस्तू या दोन श्रेणीत असल्यास संपूर्ण देश खऱ्या अर्थाने जीएसटीच्या अंमलाखाली असेल, असे अढीया यांचे मत आहे.
‘जीएसटी’ येऊनही देशभर एकसमान कर नाही. सध्या या कराच्या चार श्रेणी आहेत, पण टप्प्याटप्प्याने या श्रेणी दोनवर आणाव्यात.