Income Tax: करदात्यांना मोठा दिलासा! आयकर भरण्याची तारीख पुन्हा वाढली

Income Tax Return: सरकारने आधी मे मध्ये पहिली मुदतवाढ केली होती. आर्थिक वर्ष 2019-20 चा आयटीआर भरण्याची मुदत 31 जुलैवरून 30 नोव्हेंबर 2020 केली होती. 

ठळक मुद्देलॉकडाऊनच्या दरम्यान अनेक कर्मचारी घरातूनच काम करत आहे. खासगी क्षेत्रामध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 'कॉस्ट टू कंपनी' (CTC) या प्रणालीअंतर्गत ठरवला जातो. ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याची गरज आहे, त्यांच्यासाठी मुदत 31 ऑक्टोबर 2020 होती. ती आता 31 जानेवारी 2021 पर्यंत आयटीआर भरू शकतात.

कोरोना व्हायरस महारोगाच्या संकटामुळे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करोडो करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आयकर भरण्याची तारीख वाढविण्यात आली आहे. व्यक्तीगत करदात्यांना आर्थिक वर्षांचा 2019-20 चा आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

अर्थ मंत्रालयाने याची माहिती दिली आहे. 

In view of constraints being faced by taxpayers due to COVID-19,CBDT further extends due dates for various compliances for FY 2019-20:
The due dt of furnishing Income Tax Returns(ITRs)for taxpayers whose accounts require to be audited has been extended to 31st, January,2021 (1/5) pic.twitter.com/cWWbXu80K9

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 24, 2020

याशिवाय ज्या करदात्यांना खात्यांचे ऑडिट करण्याती गरज आहे, त्यांना आयटीआर दाखल करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवून 31 जानेवारी 2021 करण्यात आली आहे. सरकारने आधी मे मध्ये पहिली मुदतवाढ केली होती. आर्थिक वर्ष 2019-20 चा आयटीआर भरण्याची मुदत 31 जुलैवरून 30 नोव्हेंबर 2020 केली होती. 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) यांनी एका पत्रकात म्हटले की, ज्या करदात्यांची आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत आधी 31 जुलै 2020 होती, त्यांच्यासाठी आता ही मुदत वाढली आहे. नवीन मुदत 31 डिसेंबर  2020 पर्यंत वाढलेली आहे. ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याची गरज आहे, त्यांच्यासाठी मुदत 31 ऑक्टोबर 2020 होती. ती आता 31 जानेवारी 2021 पर्यंत आयटीआर भरू शकतात. सीबीडीटीने सांगितले की, आयटीआर भरण्यासाठी जास्त वेळ देण्यासाठी ही मुदत वाढविण्यात आली आहे. 

लॉकडाऊनमध्ये वर्क फ्रॉम होम महागात पडणार; 'या' लोकांना जास्त Income Tax द्यावा लागणार

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. मोठमोठ्या कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी पगार कपात तर काही ठिकाणी कामगारांची कपात करण्यात आली आहे. अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली आहे. मात्र आता काही लोकांना कोरोनाच्या संकटकाळात वर्क फ्रॉम होम महागात पडू शकतं. त्यांना यामुळे जास्तीचा इनकम टॅक्स भरवा लागणार आहे. 

खासगी क्षेत्रामध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 'कॉस्ट टू कंपनी' (CTC) या प्रणालीअंतर्गत ठरवला जातो. यामध्ये अनेक कंपन्यांमध्ये पगाराचा हिस्सा 'A' आणि 'B' या दोन सेक्शनमध्ये विभागला जातो. ए पार्टमध्ये बेसिक सॅलरी, डीए आणि एचआरए असतात. तर बी भागामध्ये ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्स, एंटरटेनमेंट अलाऊन्स असतो. कर्मचारी यासाठी खर्च केलेल्या रकमेचं बिल कंपनीकडे देतात आणि त्यानंतर त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे ट्रान्सफर केले जातात. यावर कर आकारला जात नाही. काही ठिकाणी हे रिम्बर्समेंटच्या रुपात दिले जातात.

लॉकडाऊनच्या दरम्यान अनेक कर्मचारी घरातूनच काम करत आहे. कोरोना व्हायरसमुळे कुटुंबियांसोबत बाहेरचं जेवण देखील ते करत नाहीत परिणामी त्यांना मिळणारा प्रवास भत्ता आणि मनोरंजन भत्ता आता टॅक्सेबल होत आहे. म्हणजेच यावर त्यांना कर द्यावा लागेल. सामान्यत: विशेष सूट मिळाल्यानंतर या भत्त्यांवर कर आकारला जात नाही. जर अलाऊन्स खर्च केले गेले नाही तर त्यावर टॅक्स लागतो. हा कर त्याच दराने आकारला जाईल, ज्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कर्मचारी येतो. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.