लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे तथाकथित शेतकरी नेते किमान आधारभूत दरावरील (एमएसपी) सरकारच्या समितीत असल्याचे सांगत संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) ही समिती मंगळवारी धुडकावून लावली. एसकेएम हा देशातील शेतकरी संघटनांचा महासंघ आहे.
सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेताना एमएसपीबाबत एक समिती स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले होते. आश्वासनाला आठ महिने उलटल्यानंतर सरकारने सोमवारी (दि. १८) या समितीची स्थापना केली. माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल समितीचे अध्यक्ष असतील. सरकारने एसकेएमच्या तीन सदस्यांना समितीत स्थान दिले आहे. मात्र, सरकारने उद्योगजगतातीलही काही लोकांची एमएसपी समितीत सदस्य म्हणून वर्णी लावली, असे सांगून किसान मोर्चाने समिती नाकारली.
शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहर यांनी सांगितले, की मंगळवारी आम्ही संयुक्त किसान मोर्चाच्या बिगर राजकीय नेत्यांची बैठक घेतली. सर्व नेत्यांनी सरकारची समिती नाकारली. कृषी कायद्यांविरुद्ध झालेल्या आमच्या आंदोलनाशी संबंध नसलेल्यांना समितीत घेण्यात आले आहे.
एसकेएमच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीजवळ तब्बल एक वर्ष आंदोलन करून केंद्र सरकारला तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हे कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत दराची कायद्याने हमी देण्याबाबत एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.