राफेल विमानांच्या किमतीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देणार नाही, केंद्राचा पवित्रा

फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात आलेल्या राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भातील माहिती केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला देणार नसल्याची माहिती सरकारच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.

नवी दिल्ली- फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात आलेल्या राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भातील माहिती केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला देणार नसल्याची माहिती सरकारच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राफेलच्या कथित घोटाळ्यासंबंधी केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास चालढकल करण्याची शक्यता आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, राफेल करारातील विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं ही माहिती बंद लिफाफ्यामधून 10 दिवसांत उपलब्ध करून देण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. कारण न्यायालयाकडे राफेल विमानांच्या किमतीच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही माहिती नसल्याचं काल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले होते.

जर राफेल विमानांच्या किमती विशेष असतील आणि त्या सार्वजनिक करायच्या नसल्यास आम्हाला बंद लिफाफ्यातून त्याची माहिती द्या, असंही खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडे स्पष्ट केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात राफेल करारासंबंधी एकूण चार याचिका दाखल आहेत. त्यात वकील प्रशांत भूषण, माजी मंत्री अरुण शौरी, माजी मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे. या तिघांनी राफेल कराराची सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. परंतु केंद्र सरकार अधिकृत गोपनीयता अधिनियम 1923 कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात 36 राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध करून देणार नाही, असंही सरकारी सूत्रांकडून सांगितलं जातंय. 

हीच बातमी हिंदीतही वाचा :
(सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों में मांगी राफेल सौदे की पूरी जानकारी, केंद्र सरकार फिर भी नहीं बताएगी कीमत!)