मोदी सरकारचं टेन्शन वाढलं; एकूण कर्जाचा आकडा पाहून बसेल धक्का

गेल्या तीन महिन्यांत कर्जात मोठी वाढ; लॉकडाऊनमुळे मोठा आर्थिक फटका

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारवर असलेल्या कर्जाचा आकडा जून २०२० च्या अखेरीस १०० लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. सार्वजनिक कर्जाशी संबंधित अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. वर्षभरापूर्वी म्हणजेच जून २०१९ मध्ये कर्जाचा आकडा ८८.१८ लाख कोटी रुपये इतका होता. सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनानं शुक्रवारी याबद्दलचा त्रैमासिक अहवाल प्रसिद्ध केला. जून २०२० च्या अखेरीस कर्जाचा आकडा १०१.३ लाख कोटी असून यातील सार्वजनिक कर्जाचं प्रमाण ९१.१ टक्के इतकं आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्र बिझनेस स्टँडर्डनं दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारवरील कर्ज १०१.३ लाख कोटी इतकं आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. मार्च २०२० मध्ये केंद्र सरकारवरील कर्ज ९४.६ लाख कोटी रुपये होतं. कोरोना संकट काळात कर्जाचा आकडा वेगानं वाढला. आता कर्जाच्या आकड्यानं १०० लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.

भारत-चीन वादात रशियाची एन्ट्री, मोठा आहे पुतीन यांचा आशिया खंडातला प्लॅन

केंद्र सरकारवरील कर्जात सर्वात मोठा वाटा बँकांचा (३९ टक्के) आहे. तर विमा कंपन्यांचा क्रमांक दुसरा (२६.२ टक्के) लागतो. चालू आर्थक वर्षाच्या पहिल्या तिमाही दरम्यान केंद्र सरकारनं ३ लाख ४६ हजार कोटींच्या सिक्युरिटीज जारी केल्या. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत सरकारनं २ लाख २१ हजार कोटींच्या सिक्युरिटीज जारी केल्या होत्या.

दिलासादायक! कोरोना संकटात सर्व भारतीयांना सुखावणारी आकडेवारी; अमेरिकेला टाकलं मागे

कोरोना संकट काळात देशासमोरील आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. कोरोना संकट येण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीसदृश्य स्थितीचा सामना करत होती. कोरोना आणि त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावा लागलेला लॉकडाऊन यामुळे अर्थव्यवस्था खूप मोठा धक्का बसला. लॉकडाऊनमध्ये अर्थचक्र जवळपास पूर्ण थांबलं. त्यामुळे महसूल आटला. मात्र याचवेळी आरोग्य सुविधांवर प्रचंड मोठा खर्च झाला. त्यामुळे आर्थिक समस्यांमध्ये वाढ झाली.