Pli Scheme : मोदी सरकारचा AC आणि LED बाबत मोठा निर्णय! सर्वसामान्यांना फायदा होणार, लाखो नव्या नोकऱ्या मिळणार

Government of India White Goods PLI Scheme : देशातील एअर कंडिशनर (AC) आणि एलईडी (LED) उत्पादनाबाबत मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत सोलार पीवी मॉड्यूल आणि व्हाइट गुड्ससाठी पीएलआय स्कीमला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने देशातीली मॅन्युफॅक्चरिंग वाढवण्यासाठी PLI स्कीमला सुरुवात केली आहे. रोजच्या व्यवहारात लागणाऱ्या वस्तुंना  व्हाइट गुड्स म्हणतात. यामध्ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एअर कंडीशनर आणि इतर उपकरणांचा समावेश आहे. देशातील एअर कंडिशनर (AC) आणि एलईडी (LED) उत्पादनाबाबत मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता देशातच या दोन्ही वस्तूंच्या उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांनी कॅबिनेट बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली. Government of India Central Modi Cabinet approved Solar pv and white goods PLI Scheme

पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  "या निर्णयामुळे अनेक नव्या नोकऱ्या तयार होतील. त्याशिवाय वीजेच्या किमतीवरही नियंत्रण येईल. या निर्णयामुळे थेट स्वरुपात जवळपास 32 हजार लोकांना रोजगार मिळेल. अप्रत्यक्षरित्या जवळपास 1 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळतील, अशी आशा आहे. केंद्र सरकारने व्हाईट गुड्सबाबत हा निर्णय घेतलाय. व्हाईट गुड्स म्हणजेच एअर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा दैनंदिन वापराच्या इलेक्ट्रिक वस्तू होय. या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने पीएलआय योजनेची घोषणा केली आहे."

प्रधानमंत्री @NarendraModi जी की सरकार द्वारा लाई गयी 13 PLI योजनाओं से अगले 5 वर्षों में लगभग $500 बिलियन का एडिशनल मैन्युफ़ैक्चरिंग आउटपुट मिलेगा, और लगभग 1 करोड़ रोजगार का सृजन होगा। #PLIforAatmanirbharBharatpic.twitter.com/q32UHS6p5S

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 7, 2021

"एक काळ होता जेव्हा भारतात एअर कंडीशनर तयार केले जात होते. मात्र, हळूहळू या क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांनी आपला जम बसवला. आता देशात 70-80 टक्के एअर कंडीशनर परदेशातून आयात करावे लागतात ही परिस्थिती आहे. म्हणूनच सरकारने यासाठी पीएलआय योजनेची घोषणा केलीय. जसजशी देशातील समृद्धी वाढेल तसतशी देशातील या वस्तूंची मागणीही वाढेल. या वस्तूंचा सीएजीआर (Compound Annual Growth Rate) 15-20 टक्के आहे" अशी माहिती पीयूष गोयल यांनी दिली आहे. 

"देशात उत्पादन होईल तेव्हा आपोआप रोजगारही वाढतील"

पुढील 5 वर्षांमध्ये या वस्तूंचं देशात उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना 1.46 लाख कोटी रुपयांचा इंसेंटिव्ह देण्यात येईल. देशात वस्तूंचं उत्पादन झाल्याने भारताची आयात घटेल. याशिवाय देशात उत्पादन होईल तेव्हा आपोआप रोजगारही वाढतील. या योजनेंतर्गत परदेशी कंपन्यांना भारतात प्लँट उभा करण्यासोबतच भारतीय कंपन्यांना प्लँट उभा करण्यासाठी मदत केली जाईल. ही योजना पुढील 5 वर्षांसाठी असणार आहे अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

CoronaVirus Live Updates : "महाराष्ट्र सरकार चुकीच्या पद्धतीने काम करतंय, कोरोना व्हायरसविरोधी लढाईत प्रत्येक गोष्टीत चालढकल सुरू"https://t.co/Cgl1uiEcWI#coronavirus#CoronavirusIndia#CoronaUpdatesInIndia#COVID19India#coronainindia

— Lokmat (@MiLOKMAT) April 7, 2021