नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षीपासून हज यात्रेकरुंना सरकारकडून कुठलंही अनुदान मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण न करता अल्पसंख्यांकाना सक्षम करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे असे सरकारकडून सांगण्यात आले. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्यात आल्याची माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 साली 2022 पर्यंत टप्याटप्याने हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. हज यात्रेच्या अनुदानाची रक्कम यापुढे शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या कल्याणासाठी खर्च करण्यात येईल असे नक्वी यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हज यात्रेवर अनुदानापोटी 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते. दरवर्षी लाखो लोक हजची यात्रा करतात. यावर्षी सुद्धा भारतातून 1.75 लाख लोक हज यात्रेला जाणार आहेत. पण त्यांना सरकारकडून कुठलेही अनुदान मिळणार नाही.