१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 29, 2025 07:42 IST2025-04-29T07:40:54+5:302025-04-29T07:42:04+5:30
जीएनएन, उझैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लुझिव्ह, अस्मा शिराझी, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज आणि राजी नामा यांचा समावेश आहे.

१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
नवी दिल्ली : भारताविरोधात खोटा, माथी भडकविणारा, तसेच जातीय विखारी मजकूर प्रसारित करणाऱ्या पाकिस्तानच्या १६ युट्युब चॅनेलवर केंद्र सरकारने सोमवारी बंदी घातली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार ही बंदी घालण्यात आली. पाकिस्तानच्या बंदी घातलेल्या युट्युब चॅनेलमध्ये डॉन न्यूज, इर्शाद भट्टी, सामा टीव्ही, एआरवाय न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरन्स, जिओ न्यूज, सामा स्पोर्ट्स,
जीएनएन, उझैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लुझिव्ह, अस्मा शिराझी, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज आणि राजी नामा यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, भारत, भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांविरोधात खोटे, दिशाभूल करणारे, माथी भडकवणारे आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणारे विषय सातत्याने सदर १६ पाकिस्तानी युट्युब चॅनेलकडून प्रसारित करण्यात येतात.
बीबीसीचा खोडसाळपणा
केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बीबीसी इंडिया प्रमुख जॅकी मार्टिन यांना पत्र पाठवून पहलगाम हल्ल्यावरील वृत्ताबाबत आक्षेप घेतला. दहशतवाद्यांचा उल्लेख कडवे, असा करण्यावर आक्षेप घेतला.
व्हॉट्सॲपवर व्हायरल होत असलेला एक मेसेजही दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने तो ब्लाॅक केला. केंद्राच्या कोणत्याही खात्याने अशा प्रकारचे आवाहन केलेले नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
भारताचा लष्करी खर्च नऊ पट अधिक
२०२४ मध्ये भारताचा लष्करी खर्च पाकिस्तानच्या तुलनेत जवळपास नऊपट अधिक होता, असे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (सिप्री) अहवालात म्हटले आहे. हे निरीक्षण पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानदरम्यान निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मानले जात आहे.
भारताचा लष्करी खर्च २०२४ मध्ये १.६ टक्क्यांनी वाढून ८६.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर झाला असून, जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तानचा लष्करी खर्च याच कालावधीत १०.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका होता. पाकिस्तानाचा लष्करी खर्च : १०.२ अब्ज डॉलर असून, भारताच्या तुलनेत सुमारे ९ पटींनी कमी आहे.