जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला खडे बोल

जम्मू काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या निर्बंधांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी

नवी दिल्ली: लोकशाहीत प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. इंटरनेट सेवादेखील त्याचाच भाग असल्यानं ती अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवता येऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानंजम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या इंटरनेट बंदी आणि इतर निर्बंधांवरुन केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या निर्बंधांचा आठवडाभरात पुनर्विचार करण्याचे आदेशदेखील न्यायालयानं दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर राज्यात निर्बंध लागू करण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती बिघडू नये यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. या निर्बंधांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली.  

Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370 directs Jammu Kashmir Govt to review all restrictive orders within a week. pic.twitter.com/EVIvGLnNoP

— ANI (@ANI) January 10, 2020

जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेकदा हिंसाचार झाला आहे. राज्याला हिंसेचा मोठा इतिहास आहे. मात्र आम्हाला स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा यांचं संतुलन ठेवावं लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं. 'नागरिकांच्या अधिकारांचं संरक्षण होण्याची गरज आहे. आवश्यकता असल्यावरच इंटरनेट सेवा खंडित करायला हवी. अनिश्चित काळासाठी ती बंद ठेवली जाऊ नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकशाहीचं अभिन्न अंग आहे. इंटरनेट सेवेचा वापर करण्याचं स्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग आहे,' असं मत तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं सुनावणीवेळी व्यक्त केलं. 

Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370: It is no doubt that freedom of speech is an essential tool in a democratic set up.Freedom of Internet access is a fundamental right under Article 19(1)(a) of free speech https://t.co/NcuCbeMxih

— ANI (@ANI) January 10, 2020

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आलं. यानंतर राज्यातील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात केवळ ब्रॉडबँडच्या मदतीनंच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शक्य होत आहे. सरकारनं लँडलाईन आणि पोस्टपेड मोबाईल सेवांवरील निर्बंध हटवले. जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीचा मुद्दा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यावरुन प्रचंड गदारोळ झाला. 

Supreme Court while delivering verdict on a batch of petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370: Kashmir has seen a lot of violence. We will try our best to balance the human rights and freedoms with the issue of security pic.twitter.com/jzYY1AmDfD

— ANI (@ANI) January 10, 2020

सुरक्षेच्या कारणास्तव जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद असल्याचं गहमंत्री अमित शहांनी राज्यसभेत सांगितलं होतं. राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात येताच सर्व प्रकारचे निर्बंध हटवण्यात येतील. राज्यातील इंटरनेट सेवा लवकरात लवकर सुरू व्हावी, असं सरकारदेखील वाटतं, असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं, असं शहा म्हणाले होते.