किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी आहे. किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली ३१२ कोटी रुपये परत केले जाणार आहेत, असे ईडीने गुरुवारी जाहीर केले.
चेन्नई कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाने परतफेड मंजूर केल्यानंतर ही रक्कम किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांना वाटण्यासाठी अधिकृत लिक्विडेटरकडे हस्तांतरित करण्यात आली. ईडीने पूर्वी एसबीआयला परत केलेल्या शेअर्सच्या विक्रीतून निधी जारी करण्याचे निर्देश न्यायाधिकरणाने दिले होते.
नेमकं प्रकरण काय?
सीबीआयने विजय मल्ल्याविरुद्ध कर्ज फसवणुकीचा खटला दाखल केला होता, त्यानंतर तो लंडनला पळून गेला. ईडीने त्याच्या आणि किंगफिशर एअरलाइन्स लिमिटेडविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला सुरू केला. जानेवारी २०१९ मध्ये मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले. ईडीने पीएमएलए अंतर्गत मल्ल्या, किंगफिशर एअरलाइन्स आणि संबंधित कंपन्यांच्या ५,०४२ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची ओळख पटवून जप्त केली. १,६९५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली.
नंतर एका विशेष पीएमएलए न्यायालयाने डीआरटी मार्फत एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमला सर्व जप्त केलेल्या मालमत्ता परत करण्याची परवानगी दिली. ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्ता कन्सोर्टियम बँकांना परत केल्या, त्यांना विक्रीतून एकूण १४,१३२ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या थकबाकीचा निपटारा करण्यासाठी ईडीने सर्व भागधारकांशी समन्वय साधला. वरिष्ठ एसबीआय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने, कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांची भरपाई करण्यासाठी वसूल केलेल्या मालमत्तेचा वापर सुलभ केला.
Web Summary : Kingfisher Airlines' former employees will receive ₹312 crore, announced by the ED. The funds, released after tribunal approval and share sales, will be distributed by the official liquidator. Vijay Mallya was declared a fugitive economic offender. The ED coordinated with stakeholders to settle employee dues using recovered assets.
Web Summary : ईडी ने घोषणा की है कि किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को ₹312 करोड़ मिलेंगे। न्यायाधिकरण की मंजूरी और शेयर बिक्री के बाद जारी धन को आधिकारिक परिसमापक द्वारा वितरित किया जाएगा। विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। ईडी ने वसूल की गई संपत्ति का उपयोग करके कर्मचारियों के बकाया का निपटान करने के लिए हितधारकों के साथ समन्वय किया।