नवी दिल्ली : बहुतांश वस्तूंवरील कर 18 टक्क्यांखाली आणण्याची घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारने केली होती. यामुळे आज होणाऱ्या जीएसटी काऊंन्सिलच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या बैठकीमध्ये टीव्ही, टायरसह सिनेमाचे तिकीट 18 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. हे नवे दर 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. कर कमी केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर 5500 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
33 वस्तुंवरील जीएसटी दर घटविण्यात आल्याची माहिती पद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही नारायणसामी यांनी बैठकीतून बाहेर येत दिली होती. या वस्तूंवर 28, 18 आणि 12 या श्रेणीमध्ये कर वसूल केला जात होता. काँग्रेसच्या मागणीनुसार लग्झरी वस्तूंना सोडून अन्य वस्तू 18 टक्क्यांच्या करकक्षेत आणण्यात यावे. हे सरकारनेही मान्य केले आहे. केवळ 34 वस्तू सोडून उर्वरित वस्तूंना 18 किंवा त्यापेक्ष कमी करकक्षेत ठेवण्यात आल्याचे नारायणसामी यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी परिषदेनंतर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी कॉम्प्युटरचे मॉनिटर, टीव्ही, टायर, पावर बँकेची लिथिअम आयन बॅटरीवरील कर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के केल्याची घोषणा केली. तसेच विशेष व्यक्तींसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील कर 5 टक्के करण्यात आला आहे.
शनिवारी सकाळी दिल्लीतील विज्ञान भवनात जीएसटी परिषदेची बैठक सुरु झाली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या परिषदेचे अध्यक्षपद भुषविले. ही जीएसटीची 31 वी बैठक होती. आज 28 टक्के कर असलेल्या 39 वस्तूंपैकी ती घटवून 34 करण्यात आली आहे. म्हणजेच 5 वस्तूंवर 18 टक्के कर लावण्यात आला आहे. तसेच हायब्रिड कारवरील करही 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के आणण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
सिनेमांची तिकिटेही झाली स्वस्तजेटली यांनी सांगितले की, 100 रुपयांपर्यंतची सिनेमाची तिकिटांवर 12 टक्के आणि 100 रुपयांपेक्षा जास्तीच्या तिकिटांवरील कर 28 वरून 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
सिमेंट आणि ऑटो क्षेत्राला दिलासा देण्यात आलेला नाही. आता 28 वस्तू या 28 टक्क्यांच्या टॅक्समध्ये येत असून यामध्ये 13 अॅटोमोबाईल पार्ट आणि 1 सिमेंट आहे. अॅटोमोबाईल पार्ट द्वारे सरकारला 20000 कोटी आणि सिमेंटमधून 13 हजार कोटींचा महसूल मिळतो. जर या वस्तू 18 टक्क्यांवर आणल्यास सरकारला 33 हजार कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागेल, असेही जेटली म्हणाले.
जनधन खात्यांवरील सेवा कर जीएसटीमधून वगळण्यात आला आहे.