गोध्रा रेल्वे हत्याकांडातील ११ आरोपींची फाशी रद्द, गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय

फेब्रुवारी २००२ मध्ये गोध्रा रेल्वे स्थानकात साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जमावाने जाळण्यासंबंधीच्या खटल्यात सत्र न्यायालयाने ११ आरोपींना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली

अहमदाबाद : फेब्रुवारी २००२ मध्ये गोध्रा रेल्वे स्थानकात साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जमावाने जाळण्यासंबंधीच्या खटल्यात सत्र न्यायालयाने ११ आरोपींना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली आणि त्याऐवजी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली.
विशेष एसआयटी न्यायालयाने १ मार्च २०११ रोजी या खटल्यात ११ आरोपींना फाशी तर २० आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. अन्य ६३ आरोपींना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींनी त्याविरुद्ध तर एसआयटीने ६३ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले जाण्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
या सर्व अपिलांवरील एकत्रित निकाल न्या. अजित आर. दवे व न्या. जी. आर. उधवाणी यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निकालात ११ आरोपींची फाशी रद्द करणे एवढाच बदल केला.
म्हणजेच अपिलाच्या निकालानंतर आता या खटल्यात कोणालाही फाशीची शिक्षा झालेली नाही. ३१ आरोपींना जन्मठेप देण्यात आली, तर ६३ आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा निकालही कायम ठेवला गेला. जन्मठेपेच्या या शिक्षा फौजदारी कट रचणे आणि खुनाचा प्रयत्न करणे यासह इतर गुन्ह्यांसाठी दिल्या गेल्या.
या जळितकांडातील प्रत्येक मृताच्या कुटुंबाला राज्य सरकार व रेल्वे या दोघांनीही प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
जखमींनाही भरपाई देण्याचा आदेश झाला. मात्र त्यांना किती भरपाई द्यायची याचा निर्णय राज्य सरकारने करावा, असे खंडपीठाने म्हटले.
या खटल्याचा निकाल व्हायला एवढा विलंब लागला याबद्दल खंडपीठाने खंत व्यक्त केली. मात्र हा विलंब आमच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे झाला, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले. (वृत्तसंस्था)
सुप्रीम कोर्टात आव्हान द्या - तोगडिया
११ आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेप देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दिवाळीपूर्वीच आव्हान देण्यात यावे, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेचे प्रमुख प्रवीण तोगडिया यांनी केली आहे. तसे केले तरच रामभक्तांना न्याय मिळेल, असेही ते म्हणाले.
नेमके काय झाले होते?
अयोध्येहून आलेली व अहमदाबादला जाणारी साबरमती एक्स्प्रेस २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी सकाळी गोध्रा रेल्वे स्थानकात पोहोचली. संतप्त जमावाने या गाडीचा ‘एस-६’ हा आरक्षित आसनांचा डबा पेटवून दिला.
या जळीतकांडात २७ महिला व १० मुलांसह एकूण ५९ प्रवासी जळून मृत्युमुखी पडले. इतर ४८ प्रवासी गंभीर जखमी झाले.
अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याच्या अभियानाचा एक भाग म्हणून विश्व हिंदू परिषदेने तेथे आयोजित केलेल्या पूर्णाहुतीच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन गुजरातला परतणारे सुमारे दोन हजार कारसेवक या गाडीत होते. मृतांमध्येही बहुतांश कारसेवक होते.
गोध्रा हत्याकांड झाले, तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. गुजरात सरकार व रेल्वे यांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात घोर अपयश आल्यानेच ही भयंकर घटना घडली असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
या हत्याकांडाचा बदला म्हणून त्यानंतर पुढील दोन-तीन महिने गुजरातमध्ये न भूतो अशा सांप्रदायिक दंगली झाल्या. त्या दंगलींमध्ये २५४ हिंदू व ७९० मुस्लीम लोक मारले गेले. बेपत्ता झालेल्या २२३ जणांचा अद्याप पत्ता लागलेला नाही.
या घटनेच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी नेमली होती व त्याच एसआयटीने खटला दाखल केला. सत्र न्यायालयाचा निकाल आठ वर्षांनी तर उच्च न्यायालयाचा निकाल आता १५ वर्षांनी आला.
या घटनेच्या चौकशीसाठी गुजरात सरकारने एक व केंद्रातील त्या वेळच्या संपुआ सरकारने एक असे दोन चौकशी आयोग नेमले. राज्याने नेमलेल्या न्या. नानावटी आयोगाने ही घटना पूर्वनियोजित कट होता, असा निष्कर्ष काढला. केंद्राच्या न्या. बॅनर्जी आयोगाच्या मते
ही घटना म्हणजे निव्वळ अपघात होता.