नवी दिल्ली - आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या शिफारशीवर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. देव आमच्या पाठीशी, अखेर सत्याचाच विजय होईल, असा टोला केजरीवाल यांनी ट्विटरवरून लगावला.ट्विटमध्ये केजरीवाल म्हणतात," देवाने गेल्या निवडणुकीत आम्हाला 67 जागा काही विशिष्ट्य हेतूनेच दिल्या होत्या. पावलोपावली देव आमच्या पाठीशी आहे. अन्यथा आमची योग्यताच काय होती. आता केवळ सत्याचा मार्ग सोडू नका," आपच्या आमदारांना देण्यात आलेल्या त्रासाचा उल्लेख करत केजरीवाल यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमामधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "या लोकांनी आम्हाला खूप त्रास दिला. आमच्या आमदारांवर खोटे खटले दाखल केले. माझ्यावर सीबीआयकडून छापे टाकण्यास लावले. पण त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. अखेर आमच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले," अशी टीका केजरीवाल यांनी केली. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी 20 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा दिलेला निर्णय लोकशाहीसाठी मारक असल्याचे मत आम आदमी पक्षाने व्यक्त केले होते. संसदीय सचिवपदी नेमणूक करून लाभाचे पद (हाऊस ऑफ प्रॉफिट) मिळवल्याप्रकरणी दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीचे 20 आमदार अपात्र ठरले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीला आज राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. त्यामुळे दिल्लीतल्या अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. आपच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या शिफारसी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी राष्ट्रपतींकडे पाठवल्या होत्या. त्यावर राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. हा निर्णय निवडणूक आयोगाने राजकीय सूडबुद्धीने घेतल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीनं केला आहे. या निर्णयामुळे केजरीवालांना मोठा झटका बसला आहे. तर पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार केजरीवाल हरवून बसल्याची टीका भाजपानं केली आहे, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे आपने जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘आप’च्या 20 आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नेमणूक केली होती. या नियुक्त्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 102 (1) (अ) अन्वये बेकायदा असून, त्या करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, अशी याचिका राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष रवींद्र कुमार यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. या नियुक्त्या नियम धाब्यावर बसवून झाल्या आहेत. दिल्लीत विधानसभेचे सदस्य असताना कोणीही हे पद स्वीकारू शकत नसल्याने 20 आमदारांचे संसदीय सचिवपद रद्द केल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले होते, तर आमदारांच्या या पदांना संरक्षण देण्यासाठी केजरीवाल सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेले विधेयकावर राष्ट्रपतींनी आयोगाचे मत मागवले होते.