सुप्रीम कोर्टात बांधलेली काचेची भिंत वर्षभरातच पाडली, करदात्यांचे २.६८ कोटी रुपये वाया

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमातरतीच्या परिसरात तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात उभारण्यात आलेली काचेची भिंत वर्षभरातच हटवण्यात आली आहे. या भिंतीची बांधणी आणि पाडकामासाठी मिळून २.६८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमातरतीच्या परिसरात तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात उभारण्यात आलेली काचेची भिंत वर्षभरातच हटवण्यात आली आहे. या भिंतीची बांधणी आणि पाडकामासाठी मिळून २.६८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसराचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या आवारात काचेच्या भिंती उभ्या करण्यात आल्या होत्या. धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसराचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च् न्यायालयाच्या पहिल्या पाच न्यायालयांच्या बाहेर असलेल्या कॉरिडोरमध्ये या काचेच्या भिंती उभारण्यात आल्या होत्या.

या भिंती उभारल्यामुळे सेंट्रलाईज एअर कंडिशनिंगला मदत होईल आणि या परिसरामध्ये राहणे अधिक आरामदायक होईल, असा तर्क तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिला होता. मात्र सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आमि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनने या निर्णयाला विरोध केला होता.

या काचेच्या भिंतींमुळे कॉरिडोरमधील जागा कमी झाली आहे. तसेच गर्दीच्या वेळी तिथून ये जा करणं कठीण होतं असा दावा या संघटनांनी केला होता. दरम्यान, न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे निवृत्त झाल्यानंतर बार संघटनांनी त्यांचे उत्तराधिकारी असलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्याकडे या काचेच्या भिंती काढण्याबाबत औपचारिक मागणी केली होती. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात त्याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या मूळ रूपात आणलं जाईळ, असं स्पष्ट केलं होतं.  
त्यानुसार जून २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींच्या सामूहिक बैठकीमध्ये या काचेच्या भिंती हटवण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. तसेच काही दिवसांतच या काचेच्या भिंती काढून या कॉरिडॉरला पूर्वीसारखं ऐतिहासिक रूप देण्यात आलं. मात्र या काचेच्या  भिंती लावण्यासाठी सुमारे २ कोटी ५९ लाख ७९ हजार २३० रुपये आणि काढण्यासाठी ८ लाख ६३ हजार ७०० रुपये  असे मिळून २ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे.