Gautam Adani: गौतम अदानींचे टेन्शन वाढणार की दिलासा मिळणार! हिंडेनबर्ग रिपोर्टवर सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 13, 2023 17:36 IST2023-02-09T12:57:03+5:302023-02-13T17:36:31+5:30
हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समुहाविरोधात घोटाळ्याचे आरोप केले, या आरोपामुळे अदानी समुह मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला. अदानी समुहाच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली.

Gautam Adani: गौतम अदानींचे टेन्शन वाढणार की दिलासा मिळणार! हिंडेनबर्ग रिपोर्टवर सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी
हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समुहाविरोधात घोटाळ्याचे आरोप केले, या आरोपामुळे अदानी समुह मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला. अदानी समुहाच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली. यामुळे उद्योगपती गौतम अदानी श्रीमंतीच्या यादीतून बाहेर पडले, आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. हिंडेनबर्ग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी करणार आहे.
ही याचिका वकील एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी यांनी दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्ते अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी आज तातडीच्या यादीसाठी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्यासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला. CJI यांनी विनंती मान्य केली आणि PIL ला दुसर्यासह टॅग करण्याचे निर्देश दिले, या याचिकेवर उद्या सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
अदानींप्रमाणेच गोत्यात आले होते अंबानी पण धीरूभाईंचा एक सिक्सर दलालांना धडा शिकवून गेला
याचिकाकर्त्यांनी लवकर सुनावणीची मागणी केली आहे. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाकडे लवकर सुनावणीची मागणी केली आहे. 'अशाच एका याचिकेवर 10 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी ठेवली आहे, त्यासोबतच या याचिकेवरही सुनावणी झाली पाहिजे, असंही याचिकाकर्ते अधिवक्ता विशाल तिवारी म्हणाले.
या याचिकेत 500 कोटींवरील उच्च उर्जा कर्जासाठी मंजुरी धोरणासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहावर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात आहे. विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याशिवाय एसआयटीमध्ये सेबी, सीबीआय आणि ईडीसह अन्य तपास यंत्रणांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.